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जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अमित शाह से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा
Wed, 30 Dec 2020 05:38 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: विक्रांत चतुर्वेदी
Updated Wed, 30 Dec 2020 05:38 PM IST
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गृह मंत्री अमित शाह के आवास से रवाना हुए मनोज सिन्हा
- फोटो : एएनआई
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जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक के बाद एलजी सिन्हा गृहमंत्री के आवास से रवाना हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। जम्मू-कश्मीर के विकास को लेकर दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
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वहीं इससे पहले एलजी सिन्हा ने कहा था कि राज्य की 70 फीसदी आबादी कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगी हुई है। आधुनिक भंडारण, कोल्ड स्टोर और आधुनिक कृषि यंत्रों के जरिये अगले दो साल में प्रशासन किसानों की आय दोगुनी करने में जुटा हुआ है। सरकार कस्टम खरीद केंद्र स्थापित कर रही है ताकि छोटे और मध्यम किसान आसानी से महंगे उपकरण खरीद सकें। अबू धाबी का लूलू समूह जम्मू-कश्मीर में खाद्य प्रसंस्करण इकाई शीघ्र ही स्थापित करेगा। अरब यहां के उत्पादों का सीधे आयात करने को उत्सुक है।
किसान सम्मान निधि वितरण समारोह के तहत किसान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने कहा कि पीएम किसान निधि के तहत जम्मू-कश्मीर में किसानों को 1132 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। केंद्र के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण और उनके जीवनस्तर में सुधार के लिए दृढ़ संकल्पित है। केंद्र शासित प्रदेश सरकार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए समन्वित उपाय कर रही है।
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वहीं डीडीसी चुनाव के बाद मनोज सिन्हा ने पहली बार अमित शाह से मुलाकात की है। चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा. गुपकार गठबंधन को कड़ी टक्कर दी। वहीं देश में किसान आंदोलन चल रहा है, इस नजर से भी दोनों नेताओं की बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha leaves after meeting Union Home Minister Amit Shah at his residence in New Delhi. pic.twitter.com/q29UKaa6Ao
— ANI (@ANI) December 30, 2020विज्ञापन
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वहीं इससे पहले एलजी सिन्हा ने कहा था कि राज्य की 70 फीसदी आबादी कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगी हुई है। आधुनिक भंडारण, कोल्ड स्टोर और आधुनिक कृषि यंत्रों के जरिये अगले दो साल में प्रशासन किसानों की आय दोगुनी करने में जुटा हुआ है। सरकार कस्टम खरीद केंद्र स्थापित कर रही है ताकि छोटे और मध्यम किसान आसानी से महंगे उपकरण खरीद सकें। अबू धाबी का लूलू समूह जम्मू-कश्मीर में खाद्य प्रसंस्करण इकाई शीघ्र ही स्थापित करेगा। अरब यहां के उत्पादों का सीधे आयात करने को उत्सुक है।
किसान सम्मान निधि वितरण समारोह के तहत किसान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने कहा कि पीएम किसान निधि के तहत जम्मू-कश्मीर में किसानों को 1132 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। केंद्र के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण और उनके जीवनस्तर में सुधार के लिए दृढ़ संकल्पित है। केंद्र शासित प्रदेश सरकार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए समन्वित उपाय कर रही है।