Delhi News: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा डीसीपीसीआर में रिक्तियों का ब्योरा

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) में खाली पड़े पदों को भरने की स्थिति और समय-सीमा के बारे में अदालत को अवगत कराए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने 30 अक्तूबर के आदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि यह शपथ पत्र 18 नवंबर 2026 तक दाखिल कर दिया जाए, जिसमें रिक्तियों को भरने की वर्तमान स्थिति और समय-सीमा का उल्लेख हो।


अदालत ने 18 फरवरी, 2026 के अपने आदेश का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को चेतावनी दोहराई कि यदि रिक्तियां भरने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो मामले को गंभीरता से देखा जाएगा। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्रभसहाय कौर ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) में केवल एक अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्य नहीं हैं। इस पर अदालत ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। कौर ने अदालत को यह भी बताया कि दिल्ली के ऑब्जर्वेशन होम क्षमता से कहीं अधिक भरे हुए हैं। इनमें बच्चों की संख्या स्वीकृत क्षमता से दोगुनी से भी अधिक है, जिससे सुविधाएं और मानक प्रभावित हो रहे हैं। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जवाबी शपथ पत्र दाखिल किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। अदालत इससे पहले कई मौकों पर दिल्ली सरकार की विफलता पर नाराजगी जता चुकी है। अदालत किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन में कमियों से जुड़े याचिकाओं के बैच पर सुनवाई कर रही है।