हाईकोर्ट ने कहा : तथ्यों के उचित मूल्यांकन के बाद ही किया जाना चाहिए फैसला

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह और न्यायमूर्ति विपिन सांघी की खंडपीठ ने कहा कि वैवाहिक विवादों में सबूतों की जांच करते समय यदि विरोधाभास मामूली हैं तो अपीलीय अदालतों को इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। पीठ ने उक्त टिप्पणी पति द्वारा पत्नी को तलाक मंजूर करने संबंधी फैमिली कोर्ट के निर्णय को पति की चुनौती याचिका खारिज करते हुए की। 

पीठ ने कहा कि कई बार इन मामलों में कोई स्वतंत्र, निष्पक्ष गवाह नहीं होता और इसलिए तथ्यों और परिस्थितियों से उभरने वाली समग्र तस्वीर और दस्तावेजी या अन्य सबूतों द्वारा स्थापित पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैवाहिक मुद्दों के मामलों में साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय संभावनाओं की प्रधानता के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए।

पीठ फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक पति की अपील पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने उसकी पत्नी द्वारा विवाह को भंग करने की याचिका स्वीकार की थी। निचली अदालत ने पाया कि पति ने पत्नी से लगातार मारपीट और प्रताड़ित किया था और उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया था। अदालत ने कहा यह क्रूरता है और तलाक का आधार है।शुरुआत में, उच्च न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थ समाधान की संभावना का पता लगाने के लिए पक्षों के साथ बातचीत करने के बाद, यह निष्कर्ष निकला कि यह संभव नहीं था।

अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष कई तर्क रखे जिसमें यह भी शामिल है कि पारिवारिक न्यायालय ने कोई तर्क नहीं दिया था कि बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य को रिकॉर्ड या तीसरे पक्ष की पुष्टि के साबित किए बिना, प्रतिवादी ने अपने मामले को सफलतापूर्वक साबित कर दिया था।

पीठ ने याची के तर्को पर असहमति जताते हुए कहा कि विरोधाभास इतने गंभीर नहीं हैं कि फैमिली कोर्ट के निष्कर्ष को बदल दें। न ही वे इतने गंभीर हैं कि वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि क्रूरता को निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित पैरामीटर नहीं हो सकता।