क्या चौपाल पर लगेंगी अदालतें: हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में 150 न्यायिक अधिकारी पद ग्रहण करने वाले हैं लेकिन बिना सहायक कर्मियों के उनकी अदालतें कार्य नहीं कर सकती हैं। पीठ ने दिल्ली सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए अपने प्रशासनिक विभाग को भर्ती के लिए 2.52 करोड़ रुपये बिना विलंब किए जिला अदालतों को आवंटित करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि इस राशि का बोझ हाईकोर्ट के कोष पर पड़ रहा है, क्योंकि सरकार यह राशि मुहैया नहीं करवा रही है। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह राशि दिल्ली सरकार 31 दिसंबर या उससे पहले लौटाएगी। 150 न्यायिक अधिकारी अदालतों में स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाईकोर्ट सरकार के इस रवैये को देखकर बेहद हैरान है कि न ही उसने कोई सहयोग किया और ना ही कोई कर्मचारी दिया।
पीठ ने कहा कि सरकार प्रति नियुक्ति पर कर्मचारियों को जिला अदालत में भेजे या सरकार यह चाहती है कि न्यायाधीश चौपाल पर बैठकर मामलों सुनवाई करें। नियुक्ति प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार हो रही है और शीर्ष अदालत को यह जानने दीजिए कि दिल्ली सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को कितने प्रतिकार का सामना करना पड़ा।
पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि शुक्र है हाईकोर्ट के पास अपना कोष है। सरकार ने तो अधीनस्थ न्याय पालिका को कोष के लिए दर-दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। न्याय पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं की तो सरकार ने इसे कमजोर समझ लिया। दिल्ली सरकार के वकील संतोष त्रिपाठी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके कि सरकार इस मसले को दी गई समयावधि तक निपटा पाएगी या नहीं।