Delhi: सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए मिली एलजी की मंजूरी, एमसीडी के 6 अधिकारियों पर भी गिरी गाज
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंगलवार को अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने के लिए सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी है।
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भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली नगर निगम के छह अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के निर्देश पर निगम आयुक्त ने कार्रवाई की है।
एमसीडी सूत्रों के अनुसार ये सभी अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, आधिकारिक पद के दुरुपयोग के मामलों में शामिल रहे हैं। उपराज्यपाल ने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
निलंबित अधिकारियों पर आरोप
- एएस यादव (अधीक्षक अभियंता) : भलस्वा लैंडफिल साइट में वित्तीय अनियमितता
- मनीष कुमार व विजय कुमार (क्षेत्रीय निरीक्षक) : दक्षिण क्षेत्र में संपत्तियों के परिवर्तन के लिए प्रक्रिया में देरी का आरोप
- अंजू भूटानी (डिप्टी अकाउंट्स कंट्रोलर) : पेंशन संबंधित मामलों पर कार्रवाई नहीं करने का मामला
- श्रीनिवास (सहायक अभियंता नरेला) और सांख्य मिश्रा (जेई नरेला)
अनधिकृत निर्माण को रोकने में नाकामी के लिए निलंबित किए गए। अवैध निर्माण के कारण ही अलीपुर के बकौली गांव में एक निर्माणाधीन गोदाम ढह गया, जिससे पांच लोगों की मौत हो गई थी।
सीबीआई जांच के निर्देश
भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में उपराज्यपाल ने करोल बाग क्षेत्र के सब रजिस्ट्रार पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। इस मामले की चांच सीबीआई को सौंपी गई है।