दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र से सवाल: ऑक्सीजन आपूर्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका क्या हुआ?
दिल्ली उच्च न्यायालय में ऑक्सीजन आपूर्ति और कई समस्याओं को लेकर आज भी सुनवाई जारी है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था उसका क्या हुआ?
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दिल्ली उच्च न्यायालय में ऑक्सीजन आपूर्ति और कई समस्याओं को लेकर आज भी सुनवाई जारी है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था उसका क्या हुआ? दिल्ली को उसके कोटे की ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है।
Delhi High Court asks Centre what about oxygen supply as per Supreme Court's directions
ASG Chetan Sharma replies Supreme Court directions are to be honoured and it will be honoured to the best of our ability.
दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने अदालत को बताया कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोरोना से निपटने के लिए सेना की मदद मांगी है। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है।
Delhi HC begins hearing regarding supply of oxygen in Delhi hospitals & related issues.
Senior Advocate Rahul Mehra, appearing for Delhi Govt, tells the court that Deputy CM Manish Sisodia has written to Defence Minister Rajnath Singh for assistance of Army to handle COVID-19 pic.twitter.com/ZS4AjZidu6विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) May 3, 2021
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बत्रा अस्पताल पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपको जितनी ऑक्सीजन सिलिंडर मिल रही थी, आपने उससे ज्यादा सप्लायर को उपलब्ध कराने को कहा। लेकिन इसके लिए आप बल का प्रयोग करके ऑक्सीजन ले जा रहे वाहन जब्त नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। बत्रा अस्पताल ने एचसी को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा और हम इसे समझते हैं, क्योंकि यह अन्य अस्पतालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
एचआरसीटी जांच की कीमत पर अंकुश लगाने को नोटिसDelhi HC to Batra Hospital, You (Batra Hospital) asked the suppliers to deliver (oxygen cylinder) more than what was provided. You cannot use force and seize the vehicle. If the same happens, the whole system will collapse.
— ANI (@ANI) May 3, 2021
वहीं, दूसरी तरफ उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते दिल्ली सरकार को हाई रिज़ॉल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन (एचआरसीटी) की कीमत पर अंकुश लगाने को नोटिस जारी किया। बता दें कि कोविड के लक्षण वाले लोगों को इस जांच की सलाह दी जा रही है।
Delhi HC issues notice to Delhi Govt on a PIL seeking direction to cap the price of High-Resolution Computerised Tomography (HRCT) scan/test which is nowadays massively recommended to people having symptoms of COVID-19
— ANI (@ANI) May 3, 2021