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एफआईआर की प्रति उमर खालिद को दे दिल्ली पुलिस: कोर्ट
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नई दिल्ली। अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को केस की एफआईआर की कॉपी देने के का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी को तब तक हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए, जब तक इसका कारण उसे न बताया जाए।
कड़कड़डूमा कोर्ट के मुख्य महानगर दंडाधिकारी पुरुषोत्तम पाठक ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह उमर खालिद को एफआईआर की कॉपी मुहैया करवाए। एफआईआर की कापी मांगना आरोपी का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। खालिद को खजूरी खास इलाके में दंगे के संबंध में एक अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया था। तीन दिन के पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट ने खालिद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
खालिद के वकील ने कोर्ट से मामले में दर्ज एफआईआर, पुलिस हिरासत के लिए आवेदन, रिमांड ऑर्डर और मेडिकल रिपोर्ट की प्रतियां देने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह जानना बेहद जरूरी है कि उनके मुवक्किल को किन आरोपों के तहत हिरासत में लिया गया है। उन्होंने इस मामले के आईओ द्वारा दाखिल किए गए जवाब की भी प्रति मांगी है।
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हालांकि वहीं विशेष लोक अभियोजक मनोज चौधरी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अदालत द्वारा संज्ञान लेने से पहले आरोपी को दस्तावेज देने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि खालिद को उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बता दिया गया है। अगर उन्हें अभी किसी दस्तावेज की प्रति दी गई तो वह और भी दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं।
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कड़कड़डूमा कोर्ट के मुख्य महानगर दंडाधिकारी पुरुषोत्तम पाठक ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह उमर खालिद को एफआईआर की कॉपी मुहैया करवाए। एफआईआर की कापी मांगना आरोपी का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। खालिद को खजूरी खास इलाके में दंगे के संबंध में एक अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया था। तीन दिन के पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट ने खालिद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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खालिद के वकील ने कोर्ट से मामले में दर्ज एफआईआर, पुलिस हिरासत के लिए आवेदन, रिमांड ऑर्डर और मेडिकल रिपोर्ट की प्रतियां देने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह जानना बेहद जरूरी है कि उनके मुवक्किल को किन आरोपों के तहत हिरासत में लिया गया है। उन्होंने इस मामले के आईओ द्वारा दाखिल किए गए जवाब की भी प्रति मांगी है।
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हालांकि वहीं विशेष लोक अभियोजक मनोज चौधरी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अदालत द्वारा संज्ञान लेने से पहले आरोपी को दस्तावेज देने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि खालिद को उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बता दिया गया है। अगर उन्हें अभी किसी दस्तावेज की प्रति दी गई तो वह और भी दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं।
