अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर निशाना, बोले- चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करने का प्रयास, दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी
अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी विधेयक के माध्यम से दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करने का प्रयास कर रही है। विधेयक को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।
The Bill says-
1. For Delhi, “Govt” will mean LG
Then what will elected govt do?
2. All files will go to LG
This is against 4.7.18 Constitution Bench judgement which said that files will not be sent to LG, elected govt will take all decisions and send copy of decision to LG https://t.co/beY4SDOTYIविज्ञापन विज्ञापन— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 15, 2021
उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली के लोगों द्वारा नकारे जाने पर बीजेपी अब लोकसभा में बिल लाकर दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 8 सीटें मिलीं और एमसीडी उपचुनाव में खाता भी नहीं खुल सका, जिसके चलते बीजेपी इस तरह का काम कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ
सीएम केजरीवाल ने एक और ट्वीट कर लिखा कि यह विधेयक कहता है- दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी होगा, तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी? सभी फाइलें एलजी के पास जाएंगी। यह सुप्रीम कोर्ट के चार जुलाई 2018 के फैसले के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि फाइलें एलजी को नहीं भेजी जाएंगी, चुनी हुई सरकार सभी फैसले लेगी और एलजी को फैसले की कॉपी ही भेजी जाएगी।
केंद्र सरकार संसद में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई
वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में दिल्ली के संबंध में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई है। केंद्र सरकार जीएनसीटीडी एक्ट में बदलाव करने के लिए एक संशोधन बिल लेकर आई है। इस बिल में लिखा है कि इसके आने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा।
