दिल्ली सरकार में काम नहीं करना चाहते IPS!

जस्टिस एसआर भट व जस्टिस आरके गाबा की खंडपीठ ने कहा कि जब आईपीसी अधिकारी एनजीओ में जा सकते है तो दिल्ली सरकार में क्यों नहीं जा सकते। प्रतिनियुक्ति पर काम करने को उनकी नौकरी का हिस्सा बनाने की जरूरत है।

खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार शीघ्र महिला एवं बाल विकास विभाग में दिल्ली पुलिस अधिकारियों के सेल पर योजना तैयार करे। मामले की सुनवाई के लिए दस अप्रैल की तारीख तय की गयी है। खंडपीठ ने अगली सुनवाई पर पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को पेश होने का निर्देश दिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने खंडपीठ को बताया कि सरकार ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ 22 फरवरी को बैठक की थी। इस दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली सरकार में प्रतिनियुक्ति पर काम करने में अनिच्छा जाहिर की थी।