वाड्रा-डीएलएफ लैंड डील में ढींगरा आयोग ने सरकार से फिर मांगी मोहलत

सरकार पहले मामले में दो बार आयोग का कार्यकाल बढ़ा चुकी है। 30 जून तक का समय गत सात जून को मुख्य सचिव ने ढींगरा आयोग को दिया था। पूरी संभावना थी कि आयोग अपनी रिपोर्ट बृहस्पतिवार को सरकार के सुपुर्द कर देगा लेकिन एन वक्त पर आयोग की ओर से इसके लिए एक बार फिर समय मांगे जाने से सरकार की मुसीबतें बढ़ गई हैं।

प्रकरण को लेकर विपक्ष पहले ही आक्रामक है। इस बीच पूर्व सीएम हुड्डा ने आयोग के गठन पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस ने ट्रस्ट के नाम पर सरकार से फायदा लेने का आरोप भी आयोग पर मढ़ दिया है।

हरियाणा की भाजपा सरकार ने पिछले साल मई माह के दौरान वाड्रा-डीएलएफ लैंड डील की जांच के लिए जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग का गठन किया था।