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अनधिकृत कॉलोनियों पर एक महीने में कैबिनेट में प्रस्ताव का केजरीवाल का बयान गलत: हरदीप पुरी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 23 Jul 2019 09:54 PM IST
हरदीप सिंह पुरी
हरदीप सिंह पुरी - फोटो : अमर उजाला
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अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के मामले में केंद्र व दिल्ली सरकार नए सिरे से एक-दूसरे के सामने हैं। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मसले में गलत बयान दे रहे हैं। 
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कॉलोनियों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव तैयार करने की जगह दिल्ली सरकार ने सर्वे के लिए ही 2021 तक का समय मांगा है। हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक, कॉलोनियों को नियमित करने में हो रही देरी को देखते हुए बीते मार्च में केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। 

इसकी सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट नोट का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसका प्रस्ताव दिल्ली सकार के पास भेजा गया है। एक महीने के भीतर कैबिनेट नोट को केंद्रीय कैबिनेट में पेश किया जाएगा। यहां से मंजूरी मिलने के बाद यह नोटीफाई होगा।

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल नवंबर 2015 में दिल्ली कैबिनेट से पास जिस प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, वह अनधिकृत कालोनियों की पहचान के लिए 2008 में बनाए गए नियमों और 2007 के दिशा-निर्देशों में संशोधन से जुड़ा था। इसमें कालोनियों को अधिकृत करने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं था। 
 
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