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Delhi NCR News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीसरी जमानत याचिका खारिज
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अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी के मामले में सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी राकेश गुप्ता की तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। ईडी ने उन पर 44 करोड़ रुपये से अधिक के अपराध की आय को ठिकाने लगाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप लगाया है। राकेश गुप्ता फिलहाल भोंडसी जिला जेल में बंद हैं।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राकेश ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ईडी ने अदालत को बताया कि पिछली जमानत याचिका खारिज होने के बाद परिस्थितियों में कोई खास बदलाव नहीं आया है।
ईडी के अनुसार, राकेश ने पद पर रहते हुए अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में केंद्रीय भूमिका निभाई। जांच में पता चला कि अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने निजी फाइनेंसरों से 200 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण लिया था। जब कंपनी ऋण चुकाने में विफल रही, तो राकेश ने विवादों को सुलझाने के लिए मुख्य आरोपी इंद्रजीत सिंह यादव को कंपनी में पेश किया। ईडी का आरोप है कि इंद्रजीत ने धमकियों और जबरन वसूली का इस्तेमाल कर निपटारे कराए। राकेश ने इंद्रजीत की संस्थाओं को 44,37,91,003 रुपये के पर्याप्त फंड ट्रांसफर को मंजूरी दी, जिसे ईडी ने अपराध की आय माना है।
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राकेश निष्क्रिय अधिकारी नहीं थे, बल्कि सक्रिय सूत्रधार थे। अदालत ने यह भी माना कि उन्होंने जांच से बचने की कोशिश की थी और गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद ही भारत लौटे थे। अदालत ने पाया कि राकेश पीएमएलए की धारा 45 में निर्धारित दोहरी शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं, जिसके तहत यह साबित करना होता है कि आरोपी दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए कोई अपराध नहीं करेगा।
ईडी ने अदालत को सूचित किया कि मुख्य आरोपी इंद्रजीत सिंह यादव और रीना अभी भी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच आगे नहीं बढ़ सकती है। ईडी ने यह भी बताया कि राकेश गुप्ता ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने इंद्रजीत सिंह को कंपनी में पेश किया था, जिससे पूरा घोटाला हुआ। अदालत ने कहा कि जांच अभी भी जारी है और अन्य वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि केवल हिरासत की अवधि बढ़ने या पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज होने से परिस्थितियों में पर्याप्त बदलाव नहीं आता है, जिसके आधार पर जमानत दी जा सके।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी राकेश गुप्ता की तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। ईडी ने उन पर 44 करोड़ रुपये से अधिक के अपराध की आय को ठिकाने लगाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप लगाया है। राकेश गुप्ता फिलहाल भोंडसी जिला जेल में बंद हैं।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राकेश ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ईडी ने अदालत को बताया कि पिछली जमानत याचिका खारिज होने के बाद परिस्थितियों में कोई खास बदलाव नहीं आया है।
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ईडी के अनुसार, राकेश ने पद पर रहते हुए अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में केंद्रीय भूमिका निभाई। जांच में पता चला कि अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने निजी फाइनेंसरों से 200 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण लिया था। जब कंपनी ऋण चुकाने में विफल रही, तो राकेश ने विवादों को सुलझाने के लिए मुख्य आरोपी इंद्रजीत सिंह यादव को कंपनी में पेश किया। ईडी का आरोप है कि इंद्रजीत ने धमकियों और जबरन वसूली का इस्तेमाल कर निपटारे कराए। राकेश ने इंद्रजीत की संस्थाओं को 44,37,91,003 रुपये के पर्याप्त फंड ट्रांसफर को मंजूरी दी, जिसे ईडी ने अपराध की आय माना है।
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राकेश निष्क्रिय अधिकारी नहीं थे, बल्कि सक्रिय सूत्रधार थे। अदालत ने यह भी माना कि उन्होंने जांच से बचने की कोशिश की थी और गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद ही भारत लौटे थे। अदालत ने पाया कि राकेश पीएमएलए की धारा 45 में निर्धारित दोहरी शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं, जिसके तहत यह साबित करना होता है कि आरोपी दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए कोई अपराध नहीं करेगा।
ईडी ने अदालत को सूचित किया कि मुख्य आरोपी इंद्रजीत सिंह यादव और रीना अभी भी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच आगे नहीं बढ़ सकती है। ईडी ने यह भी बताया कि राकेश गुप्ता ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने इंद्रजीत सिंह को कंपनी में पेश किया था, जिससे पूरा घोटाला हुआ। अदालत ने कहा कि जांच अभी भी जारी है और अन्य वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि केवल हिरासत की अवधि बढ़ने या पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज होने से परिस्थितियों में पर्याप्त बदलाव नहीं आता है, जिसके आधार पर जमानत दी जा सके।
