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Delhi NCR News: गुरुग्राम-पचगांव मेट्रो परियोजना को जल्द मिल सकती है मंजूरी
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- हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 65वीं बोर्ड बैठक में मेट्रो परियोजनाओं पर हुई चर्चा
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-56 से पचगांव तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर को जल्द मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल सकती है। सोमवार को चंडीगढ़ में मुख्य सचिव एवं एचएमआरटीसी के चेयरमैन अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 65वीं बोर्ड बैठक में यह जानकारी दी गई। करीब 35.25 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर में 28 स्टेशन प्रस्तावित हैं और इसकी अंतिम डीपीआर तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजी जा रही है।
बैठक में बताया गया कि हरियाणा में एकीकृत मेट्रो और नमो भारत परिवहन नेटवर्क विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इसी क्रम में एचएमआरटीसी ने वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में वित्तीय प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दर्ज करते हुए 9.18 करोड़ रुपये का सरप्लस हासिल किया है। पिछले वर्ष इसी अवधि में निगम को 1.98 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। निगम की कुल आय लगभग 47 प्रतिशत बढ़कर 35 करोड़ रुपये पहुंच गई, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 23.76 करोड़ रुपये थी। यह वृद्धि बेहतर परिचालन प्रदर्शन और परिसंपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग का परिणाम है। गैर-किराया राजस्व 6.42 करोड़ रुपये से बढ़कर 16.16 करोड़ रुपये हो गया। वहीं किराया आय में भी 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आय में वृद्धि के बावजूद खर्च नियंत्रित रहा। जनवरी से मई 2026 के दौरान कुल व्यय 25.82 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 25.74 करोड़ रुपये था। परिचालन व्यय में केवल 0.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
पांच माह में 80.76 लाख यात्रियों ने किया सफर
एचएमआरटीसी के प्रबंध निदेशक चंद्रशेखर खरे ने बोर्ड को बताया कि रैपिड मेट्रो नेटवर्क के प्रति यात्रियों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में 80.76 लाख यात्रियों ने रैपिड मेट्रो सेवा का उपयोग किया। जबकि, पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 73.81 लाख थी। इस प्रकार यात्री संख्या में 9.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह मेट्रो नेटवर्क सिकंदरपुर से सेक्टर-55/56 तक संचालित होता है।
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ग्लोबल सिटी होते हुए पचगांव तक पहुंचेगी मेट्रो
बैठक में सेक्टर-56 से पंचगांव मेट्रो परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रस्तावित कॉरिडोर सेक्टर-61, सेक्टर-62, निर्वाणा कंट्री, सेक्टर-66, सेक्टर-69, सेक्टर-70, सेक्टर-75, खेड़कीदौला, ग्लोबल सिटी, सेक्टर-84, सेक्टर-85/89, सेक्टर-86/90, सेक्टर-91 और आईएमटी मानेसर क्षेत्र से होकर गुजरेगा। इस परियोजना के शुरू होने से न्यू गुरुग्राम, ग्लोबल सिटी और मानेसर क्षेत्र को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।
अन्य परियोजनाओं की भी हुई समीक्षा
बैठक में लगभग 30.30 किलोमीटर लंबे बल्लभगढ़-पलवल मेट्रो विस्तार परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। इस कॉरिडोर में 18 एलिवेटेड स्टेशन प्रस्तावित हैं। बहादुरगढ़-असौदा मेट्रो कॉरिडोर के लिए अंतिम यात्री मांग आकलन पूरा हो चुका है। वहीं नरेला-कुंडली मेट्रो विस्तार परियोजना के लिए हरियाणा सरकार ने 10 हेक्टेयर भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
गुरुग्राम-फरीदाबाद ग्रेटर नोएडा नमो भारत कॉरिडोर की प्रगति पर भी चर्चा
इसके अलावा 136.3 किलोमीटर लंबे दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत कॉरिडोर की संशोधित डीपीआर तथा गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा-ग्रेटर नोएडा नमो भारत कॉरिडोर की प्रगति पर भी चर्चा की गई। अनुराग रस्तोगी ने कहा कि मेट्रो और नमो भारत की ये परियोजनाएं हरियाणा की दीर्घकालिक शहरी परिवहन रणनीति को नई दिशा देंगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएंगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-56 से पचगांव तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर को जल्द मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल सकती है। सोमवार को चंडीगढ़ में मुख्य सचिव एवं एचएमआरटीसी के चेयरमैन अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 65वीं बोर्ड बैठक में यह जानकारी दी गई। करीब 35.25 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर में 28 स्टेशन प्रस्तावित हैं और इसकी अंतिम डीपीआर तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजी जा रही है।
बैठक में बताया गया कि हरियाणा में एकीकृत मेट्रो और नमो भारत परिवहन नेटवर्क विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इसी क्रम में एचएमआरटीसी ने वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में वित्तीय प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दर्ज करते हुए 9.18 करोड़ रुपये का सरप्लस हासिल किया है। पिछले वर्ष इसी अवधि में निगम को 1.98 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। निगम की कुल आय लगभग 47 प्रतिशत बढ़कर 35 करोड़ रुपये पहुंच गई, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 23.76 करोड़ रुपये थी। यह वृद्धि बेहतर परिचालन प्रदर्शन और परिसंपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग का परिणाम है। गैर-किराया राजस्व 6.42 करोड़ रुपये से बढ़कर 16.16 करोड़ रुपये हो गया। वहीं किराया आय में भी 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आय में वृद्धि के बावजूद खर्च नियंत्रित रहा। जनवरी से मई 2026 के दौरान कुल व्यय 25.82 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 25.74 करोड़ रुपये था। परिचालन व्यय में केवल 0.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
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पांच माह में 80.76 लाख यात्रियों ने किया सफर
एचएमआरटीसी के प्रबंध निदेशक चंद्रशेखर खरे ने बोर्ड को बताया कि रैपिड मेट्रो नेटवर्क के प्रति यात्रियों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में 80.76 लाख यात्रियों ने रैपिड मेट्रो सेवा का उपयोग किया। जबकि, पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 73.81 लाख थी। इस प्रकार यात्री संख्या में 9.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह मेट्रो नेटवर्क सिकंदरपुर से सेक्टर-55/56 तक संचालित होता है।
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ग्लोबल सिटी होते हुए पचगांव तक पहुंचेगी मेट्रो
बैठक में सेक्टर-56 से पंचगांव मेट्रो परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रस्तावित कॉरिडोर सेक्टर-61, सेक्टर-62, निर्वाणा कंट्री, सेक्टर-66, सेक्टर-69, सेक्टर-70, सेक्टर-75, खेड़कीदौला, ग्लोबल सिटी, सेक्टर-84, सेक्टर-85/89, सेक्टर-86/90, सेक्टर-91 और आईएमटी मानेसर क्षेत्र से होकर गुजरेगा। इस परियोजना के शुरू होने से न्यू गुरुग्राम, ग्लोबल सिटी और मानेसर क्षेत्र को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।
अन्य परियोजनाओं की भी हुई समीक्षा
बैठक में लगभग 30.30 किलोमीटर लंबे बल्लभगढ़-पलवल मेट्रो विस्तार परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। इस कॉरिडोर में 18 एलिवेटेड स्टेशन प्रस्तावित हैं। बहादुरगढ़-असौदा मेट्रो कॉरिडोर के लिए अंतिम यात्री मांग आकलन पूरा हो चुका है। वहीं नरेला-कुंडली मेट्रो विस्तार परियोजना के लिए हरियाणा सरकार ने 10 हेक्टेयर भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
गुरुग्राम-फरीदाबाद ग्रेटर नोएडा नमो भारत कॉरिडोर की प्रगति पर भी चर्चा
इसके अलावा 136.3 किलोमीटर लंबे दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत कॉरिडोर की संशोधित डीपीआर तथा गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा-ग्रेटर नोएडा नमो भारत कॉरिडोर की प्रगति पर भी चर्चा की गई। अनुराग रस्तोगी ने कहा कि मेट्रो और नमो भारत की ये परियोजनाएं हरियाणा की दीर्घकालिक शहरी परिवहन रणनीति को नई दिशा देंगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएंगी।
