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Delhi NCR News: 22 साल बाद मिलेगा खरीदार को प्लॉट का पजेशन
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नीलामी में खरीदा था कमर्शियल प्लॉट, बाद में अदालत से स्टे होने पर नहीं मिल सका था कब्जा
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। 2004 में नीलामी में खरीदे प्लॉट का खरीदार को 22 साल बाद मालिकाना हक मिलेगा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यह फैसला सुनाया है। न्यू रेलवे रोड पर आदर्श नगर निवासी सचिन मलिक ने 11 फरवरी 2004 को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन व्यापार सदन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक नीलामी में 2.35 लाख रुपये जमा कर व्यवसायिक प्लॉट खरीदा था। आवंटन के तुरंत बाद मार्च 2004 में एक सिविल कोर्ट के मुकदमे के चलते संपत्ति पर अदालत ने स्टे लगा दिया, जो जून 2009 तक प्रभावी रहा। वह समय-समय पर प्लॉट के लिए करीब 17 लाख रुपये दे चुके थे।
कॉर्पोरेशन की तरफ से प्लॉट पर विकास कार्य 2015 के बाद ही सुचारू हो पाए थे। इसके बाद भी उन्हें वहां पर कब्जा नहीं दिया गया। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इस दलील को खारिज कर दिया कि नीलामी खरीदार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते। आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि कोई सार्वजनिक प्राधिकरण कोर्ट के स्टे या अपनी आंतरिक कमियों के कारण समय पर कब्जा देने में असमर्थ रहता है, तो वह सेवा में कमी माना जाएगा और उपभोक्ता आयोग इसमें सुनवाई करने के लिए पूरी तरह सक्षम है।
आयोग ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आदेश दिया है कि वह प्लॉट का पजेशन पत्र शिकायतकर्ता के नाम पर जारी किया जाए और उनके पक्ष में कनवेन्स डीड की रजिस्ट्री भी कराई जाए। आयोग ने अदालत के यथास्थिति के दौरान की अवधि के लिए विलंब शुल्क या किसी भी प्रकार का ब्याज माफ किया जाए। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी होने पर 50 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 22 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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खरीदार को प्लॉट अलॉट होने के एक महीने बाद ही अदालत ने स्टे लगा दिया था, जिस वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पाई। स्टे हटने के बाद भी कॉर्पोरेशन ने प्लॉट उनके नाम नहीं किया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। 2004 में नीलामी में खरीदे प्लॉट का खरीदार को 22 साल बाद मालिकाना हक मिलेगा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यह फैसला सुनाया है। न्यू रेलवे रोड पर आदर्श नगर निवासी सचिन मलिक ने 11 फरवरी 2004 को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन व्यापार सदन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक नीलामी में 2.35 लाख रुपये जमा कर व्यवसायिक प्लॉट खरीदा था। आवंटन के तुरंत बाद मार्च 2004 में एक सिविल कोर्ट के मुकदमे के चलते संपत्ति पर अदालत ने स्टे लगा दिया, जो जून 2009 तक प्रभावी रहा। वह समय-समय पर प्लॉट के लिए करीब 17 लाख रुपये दे चुके थे।
कॉर्पोरेशन की तरफ से प्लॉट पर विकास कार्य 2015 के बाद ही सुचारू हो पाए थे। इसके बाद भी उन्हें वहां पर कब्जा नहीं दिया गया। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इस दलील को खारिज कर दिया कि नीलामी खरीदार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते। आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि कोई सार्वजनिक प्राधिकरण कोर्ट के स्टे या अपनी आंतरिक कमियों के कारण समय पर कब्जा देने में असमर्थ रहता है, तो वह सेवा में कमी माना जाएगा और उपभोक्ता आयोग इसमें सुनवाई करने के लिए पूरी तरह सक्षम है।
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आयोग ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आदेश दिया है कि वह प्लॉट का पजेशन पत्र शिकायतकर्ता के नाम पर जारी किया जाए और उनके पक्ष में कनवेन्स डीड की रजिस्ट्री भी कराई जाए। आयोग ने अदालत के यथास्थिति के दौरान की अवधि के लिए विलंब शुल्क या किसी भी प्रकार का ब्याज माफ किया जाए। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी होने पर 50 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 22 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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खरीदार को प्लॉट अलॉट होने के एक महीने बाद ही अदालत ने स्टे लगा दिया था, जिस वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पाई। स्टे हटने के बाद भी कॉर्पोरेशन ने प्लॉट उनके नाम नहीं किया।
