केजरीवाल और एलजी की जंग के बीच अटकी वकीलों की नियुक्ति

बताते हैं कि ये नियुक्ति सेंट्रल एजेंसी की तरफ से की जाती थी लेकिन नई सरकार ने खुद ही वकील नियुक्त कर दिए थे। सूत्र बताते हैं कि आप सरकार की तरफ से साल की शुरुआत में ही 4 एडवोकेट ऑन रिकार्ड व 11 बहस वकील नियुक्त किए गए थे। उपराज्यपाल ने इस नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी थी।

उपराज्यपाल ने केन्द्रीय कानून मंत्रालय और गृह मंत्रालय से इस मामले में राय मांगी थी। बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय से राय आई थी कि दिल्ली सरकार उच्चतम न्यायालय के लिए इस तरह वकीलों की नियुक्ति नहीं कर सकता।