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Delhi NCR News: महिलाओं के खिलाफ अपराध पर उबले छात्र, एसएफआई ने निकाला मार्च
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विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों के हजारों छात्र शामिल हुए
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के विरोध में बुधवार को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने मार्च निकाला। मार्च सलीमगढ़ फ्लाईओवर से दिल्ली सचिवालय तक निकाला गया, जिसमें दिल्ली के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों के हजारों छात्र शामिल हुए।
एसएफआई के अनुसार, सितंबर में दिल्ली में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के करीब 13 मामले सामने आए। इनमें आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, सदर बाजार में 11 वर्षीय बच्ची से यौन उत्पीड़न और दिल्ली-एनसीआर में चलती स्लीपर बस में 17 वर्षीय लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला शामिल है।संगठन ने कहा कि पुलिस और कानून-व्यवस्था केंद्र सरकार तथा दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आती है, जबकि सार्वजनिक सुविधाओं, शिक्षा और महिलाओं एवं बच्चों से जुड़ी सेवाओं की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की भी है।
मार्च के बाद एसएफआई प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव प्रदीप तयाल को ज्ञापन सौंपा। इसमें यौन हिंसा के मामलों में एफआईआर दर्ज करने में देरी पर कार्रवाई, समयबद्ध सुरक्षा ऑडिट, सीसीटीवी कैमरे और स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की गई। संगठन ने सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाने, महिलाओं के लिए सहायता केंद्र और सुरक्षित सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराने तथा स्कूलों में लैंगिक संवेदनशीलता की शिक्षा देने की मांग भी की। इसके अलावा लैंगिक और यौन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग रखी गई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के विरोध में बुधवार को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने मार्च निकाला। मार्च सलीमगढ़ फ्लाईओवर से दिल्ली सचिवालय तक निकाला गया, जिसमें दिल्ली के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों के हजारों छात्र शामिल हुए।
एसएफआई के अनुसार, सितंबर में दिल्ली में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के करीब 13 मामले सामने आए। इनमें आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, सदर बाजार में 11 वर्षीय बच्ची से यौन उत्पीड़न और दिल्ली-एनसीआर में चलती स्लीपर बस में 17 वर्षीय लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला शामिल है।संगठन ने कहा कि पुलिस और कानून-व्यवस्था केंद्र सरकार तथा दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आती है, जबकि सार्वजनिक सुविधाओं, शिक्षा और महिलाओं एवं बच्चों से जुड़ी सेवाओं की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की भी है।
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मार्च के बाद एसएफआई प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव प्रदीप तयाल को ज्ञापन सौंपा। इसमें यौन हिंसा के मामलों में एफआईआर दर्ज करने में देरी पर कार्रवाई, समयबद्ध सुरक्षा ऑडिट, सीसीटीवी कैमरे और स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की गई। संगठन ने सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाने, महिलाओं के लिए सहायता केंद्र और सुरक्षित सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराने तथा स्कूलों में लैंगिक संवेदनशीलता की शिक्षा देने की मांग भी की। इसके अलावा लैंगिक और यौन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग रखी गई।
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