राष्ट्रीय औसत से तीन गुना ज्यादा कमाते हैं दिल्ली वाले, इन चीजों में करते हैं सबसे ज्यादा जेब ढीली

उपराज्यपाल के 35 मिनट के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों को ही गिनाया गया। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की गतिविधियों से विकास प्रक्रिया में तेजी आई है। दिल्ली ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है। 2018-19 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7,79,650 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जोकि 12.98 प्रतिशत विकास दर दर्शाता है। राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान 2018-19 में 4.14 प्रतिशत रहा। 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय 3,65,529 रुपये रहने का अनुमान है, जोकि 2017-18 के 3,28,985 रुपये की तुलना में 11.11 प्रतिशत अधिक है।

4,178 पुस्तकालयों की व्यवस्था
उपराज्यपाल ने कहा कि शिक्षा समावेशी विकास का बड़ा माध्यम है। शिक्षा में सुधार के प्रयास किए गए हैं। 149 सर्वोदय विद्यालयों में नर्सरी कक्षाएं शुरू हुईं। 301 विद्यालयों में यह सुविधा पहले से ही है। 9 स्कूलों को अपग्रेड किया गया। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले 5 स्कूल शुरू हुए। 24 हजार छात्रों को बोलचाल की अंग्रेजी भाषा संवाद का प्रशिक्षण दिया गया। 

पहली बार सरकारी स्कूलों के प्राथमिक सेक्शन में 4,178 पुस्तकालयों की व्यवस्था शुरू की गई। मिशन बुनियाद के तहत एमसीडी स्कूलों में विशेष अभियान चलाया गया। सभी सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम, ईडब्ल्यूएस और डीजी कोटे के तहत 32,455 छात्रों का चयन किया गया। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के लिए स्कूल प्रबंधन समिति बनाई। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, देहरादून में दिल्ली के छात्रों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क अदायगी का फैसला किया। बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए 31 स्कूलों की इमारत का निर्माण शुरू किया। 12,700 नए क्लास रूम बने। सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी लगाए गए। खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर दिए गए, 5 प्रतिशत पद खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। ओलंपिक और पैरा ओलिंपिक में पदक जीतने वालों के इनाम में बढ़ोतरी की गई। केर गांव में खेल परिसर की मंजूरी दी गई। नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट को विश्वविद्यालय का दर्जा सरकार ने दिया। वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर खोले जा रहे हैं।

94 पॉली क्लीनिक खोलने की मंजूरी
उपराज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम किया। 180 एलोपैथिक दवाखाने, 187 मोहल्ला क्लीनिक और 25 पॉलीक्लीनिकल सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। 94 पॉली क्लीनिक खोलने को मंजूरी दे दी गई है। 10 हजार अतिरिक्त अस्पतालों के बिस्तर बढ़ाने का काम प्रगति पर है। इसके अलावा 17 अस्पतालों को नया रूप देकर बिस्तरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। दिल्ली सरकार द्वारा रेफर रोगियों को 52 तरह की शल्यचिकित्सा के लिए 48 अस्पतालों में निशुल्क व्यवस्था की गई है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत कोचिंग की सुविधा छात्रों को दी जा रही है।

5,594 बहुमंजिला ईडब्ल्यूएस आवास का निर्माण
उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार द्वारा जहां झुग्गी वहीं मकान के तहत चार जगहों पर 5,594 बहुमंजिला ईडब्ल्यूएस आवास का निर्माण किया जा रहा है। 400 यूनिट तक की बिजली की खपत करने वालों को 50 प्रतिशत छूट दी जा रही हे। 1337 अनधिकृत कॉलोनियों में पानी की व्यवस्था सरकार ने की है। पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मौजूदा 159 जलाशयों का जीर्णोद्घार किया जा रहा है पांच नए जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। 2020 तक 162 कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने के काम का लक्ष्य रखा गया है। यमुना सफाई के लिए इंटरसेप्टर सीवर योजना का काम 92 प्रतिशत पूरा हो चुका है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 10 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। शहर के बुनियादी ढांचे को और उन्नत बनाया गया है। जनसेवा के क्षेत्रों में 40 सेवाओं की सुविधा दी गई है, 30 और सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी, जनसेवा घर बैठे ही मिलेगी। 

340 किमी लंबी सड़कें मजबूत बनेंगी
लोक निर्माण विभाग इस साल 340 किलोमीटर लंबी सड़कों को मजबूत बनाने का काम करेगा। 500 किलोमीटर सड़कों पर लैंडस्केपिंग की योजना है। 35 फ्लाईओवरों के सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया गया है। 16 किलोमीटर साइकिल ट्रैक पर सोलर पैनल लगाने की योजना सरकार की है। एक हजार लो फ्लोर एसी सीएनसी बसों की मंजूरी दी गई है। 

सरकार ने सिग्नेचर ब्रिज के साथ ही आईटीओ स्काई वॉक समेत कई काम को पूरा किया। सरकार ने मेट्रो के चौथे चरण की मंजूरी दे दी है। नेटवर्क में 103.937 किमी की वृद्घ होगी।