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आचार संहिता खत्म होते ही दिल्ली में बढ़ जाएगा ऑटो-रिक्शा का किराया, सरकार दे चुकी है मंजूरी
Sat, 18 May 2019 06:43 PM IST
राजेश सैनी
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: राजेश सैनी
Updated Sat, 18 May 2019 06:43 PM IST
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दिल्ली सरकार द्वारा मार्च में मंजूर किए गए ऑटो-रिक्शा के संशोधित किराए को चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद अधिसूचित और लागू किया जाएगा। बता दें कि फिलहाल लोकसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है।
दिल्ली में अभी ऑटो रिक्शा का किराया शुरुआती दो किमी के लिए मीटर डाउन करने पर 25 रुपये निर्धारित है। उसके बाद 8 रुपये प्रति किमी का किराया स्लैब है। वहीं रात में कुल किराये का 25 प्रतिशत अधिक भुगतान करना तय है।
इसके साथ ही दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा ऑटो चलाते वक्त किराया मीटर चालू होने की अनिवार्यता भी लागू की है, इसके बावजूद चालक बिना मीटर चलाए घूमते हैं। संशोधित किराए में 1.5 किमी के लिए 25 रुपए चुकाने होंगे। उसके बाद प्रति किमी. के हिसाब से स्लैब लागू होगी।
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परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विभाग को निर्देश दिया है कि आचार संहिता समाप्त होते ही संशोधित ऑटो किराए की कार्यान्वयन प्रक्रिया की अधिसूचना जारी की जाए। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि किराया संशोधन एक आरक्षित विषय नहीं है। इसमें उपराज्यपाल की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।
दिल्ली सरकार ने 8 मार्च को शहर की सड़कों पर लगभग 90,000 ऑटो के किराए में 8 रुपये प्रति किलोमीटर की मौजूदा दर पर 1.5 रुपए प्रति किमी की बढ़ोतरी के लिए एक समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। इससे पहले इसने दो किलोमीटर के लिए बेस फेयर में संशोधन को मंजूरी दी।
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दिल्ली में अभी ऑटो रिक्शा का किराया शुरुआती दो किमी के लिए मीटर डाउन करने पर 25 रुपये निर्धारित है। उसके बाद 8 रुपये प्रति किमी का किराया स्लैब है। वहीं रात में कुल किराये का 25 प्रतिशत अधिक भुगतान करना तय है।
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इसके साथ ही दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा ऑटो चलाते वक्त किराया मीटर चालू होने की अनिवार्यता भी लागू की है, इसके बावजूद चालक बिना मीटर चलाए घूमते हैं। संशोधित किराए में 1.5 किमी के लिए 25 रुपए चुकाने होंगे। उसके बाद प्रति किमी. के हिसाब से स्लैब लागू होगी।
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परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विभाग को निर्देश दिया है कि आचार संहिता समाप्त होते ही संशोधित ऑटो किराए की कार्यान्वयन प्रक्रिया की अधिसूचना जारी की जाए। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि किराया संशोधन एक आरक्षित विषय नहीं है। इसमें उपराज्यपाल की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।
दिल्ली सरकार ने 8 मार्च को शहर की सड़कों पर लगभग 90,000 ऑटो के किराए में 8 रुपये प्रति किलोमीटर की मौजूदा दर पर 1.5 रुपए प्रति किमी की बढ़ोतरी के लिए एक समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। इससे पहले इसने दो किलोमीटर के लिए बेस फेयर में संशोधन को मंजूरी दी।
