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Delhi NCR News: नागरिक सुरक्षा बड़ी जिम्मेदारी, अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई रहेगी जारी
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एक महीने में 1046 संपत्तियों पर कार्रवाई, 282 सील और 47 खतरनाक इमारतें ढहाईं
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली में अवैध निर्माण और खतरनाक इमारतों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि नागरिकों की सुरक्षा उनकी पहली जिम्मेदारी है, जिससे कोई समझौता नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्ती के निर्णय के बाद निगम ने 6 सितंबर से 10 अक्तूबर तक 12 जोन में 1046 संपत्तियों को तोड़ा है। इस दौरान 282 संपत्तियां सील की गईं और 47 खतरनाक इमारतें ढहाई गईं। सीएम ने निगम को निर्देश दिए हैं कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखा जाए और इसकी रफ्तार बढ़ाई जाए। भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों को सील करने के साथ जहां जरूरी होगा, वहां अवैध निर्माण ढहाया जाएगा।
सीमापुरी में कार्रवाई, तीन मकानों को नोटिस
सीमापुरी में इमारत ढहने की घटना के बाद एक असुरक्षित इमारत को ध्वस्त किया गया है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने तीन अन्य मकानों को नोटिस जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण और असुरक्षित इमारतों के मामलों में संबंधित एजेंसियों को नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी। जहां ध्वस्तीकरण जरूरी है, वहां इमारतें ढहाई जाएंगी और जहां आवश्यक होगा, संपत्तियां सील की जाएंगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली में अवैध निर्माण और खतरनाक इमारतों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि नागरिकों की सुरक्षा उनकी पहली जिम्मेदारी है, जिससे कोई समझौता नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्ती के निर्णय के बाद निगम ने 6 सितंबर से 10 अक्तूबर तक 12 जोन में 1046 संपत्तियों को तोड़ा है। इस दौरान 282 संपत्तियां सील की गईं और 47 खतरनाक इमारतें ढहाई गईं। सीएम ने निगम को निर्देश दिए हैं कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखा जाए और इसकी रफ्तार बढ़ाई जाए। भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों को सील करने के साथ जहां जरूरी होगा, वहां अवैध निर्माण ढहाया जाएगा।
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सीमापुरी में कार्रवाई, तीन मकानों को नोटिस
सीमापुरी में इमारत ढहने की घटना के बाद एक असुरक्षित इमारत को ध्वस्त किया गया है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने तीन अन्य मकानों को नोटिस जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण और असुरक्षित इमारतों के मामलों में संबंधित एजेंसियों को नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी। जहां ध्वस्तीकरण जरूरी है, वहां इमारतें ढहाई जाएंगी और जहां आवश्यक होगा, संपत्तियां सील की जाएंगी।
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