वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग, जमकर हुई नारेबाजी

सौंपे। 

धरनों को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव सुभाष लांबा, उप-प्रधान सतपाल नरवत व केंद्रीय कमेटी के सदस्य शब्बीर अहमद ने सरकार व निगम प्रबंधको चेतावनी दी कि अगर 15 मई तक सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ बिजली कर्मचारियों को नहीं दिया और डीसी रेट अनुबंध कर्मचारियों पर समान काम के लिए समान वेतन देने का निर्णय लागू नही किया तो 16 मई को प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी निगमों के पंचकुला मुख्यालय पर राज्यस्तरीय प्रदर्शन करेंगे। 

कर्मचारियों ने 27 अप्रैल को इलेक्ट्रीसिटी इंपलाईज फेडरेशन ऑफ  इंडिया के बैनर तले नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। प्रदर्शनों को अशोक, करतार सिंह, फूलमन, रमेशचंद तेवतिया ने भी संबोधित किया। 

बिजली कर्मचारियों की मुख्य मांगे
-सातवें वेतन आयोग का लाभ जनवरी 2016 से दिए जाने। 
-सभी प्रकार के पार्ट टाईम व डीसी रेट अनुबंध पर लगे कर्मियों को पक्का करने। 
-पक्का होने तक सुप्रीम कोर्ट के समान काम के लिए समान वेतन देने के निर्णय को लागू जाए।
-नो-डिमांड पर बन्द करवाई थर्मल यूनिटों को चलाया जाने व जनता को 24 घंटे सस्ती बिजली देने। 
-बिजली निगमों में खाली पड़े पदों को पक्की भर्ती से भरा जाए। -निजीकरण व ठेका प्रथा पर रोक। 
-बिजली कर्मचारियों को 5 हजार रूपये प्रतिमाह जोखिम भत्ता दिया जाने व फ्री यूनिट सुविधा बढ़ाकर कर्मचारी को 600 व अधिकारी को 1000 यूनिट ी जाए
तथा स्पेशल लोकल आऊट डोर डयूटी अलाऊंस बढ़ाया जाना। 
-कैशलेस मेडीकल सुविधा प्रदान करना।