केजरीवाल के कार प्लान को कोर्ट में मिली चुनौती
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केजरीवाल सरकार के सम विषम नंबर की गाड़ियो के चलाने के फैसले को लेकर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती मिली है। गौरतलब है कि एक जनहित याचिका दायर कर केजरीवाल सरकार के जनवरी से शुरू होने वाले कार प्लान पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है।
इस याचिका में कहा गया है कि सरकार के फैसले पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि फ़ैसला बिना ये पता लगाए किया गया है कि आखिर किस वाहन से कितना प्रदूषण फ़ैल रहा है।
इसके साथ ही इस कार प्लान का मुद्दा आज संसद में भी उठा और कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने इसे एक तुगलकी फरमान बताया है। जबकि कांग्रेस के ही सांसद जयराम रमेश ने इस प्लान का समर्थन किया है।
रविवार को चलेंगी इस नंबर की गाड़ियां
दिल्ली सरकार के खिलाफ दायर की गई याचिका में ये भी तर्क दिया गया है कि सरकार को ये भी नहीं पता की आखिर इस फ़ैसले से प्रदूषण कम होगा भी या नहीं। होगा भी तो कितना कम होगा।
दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार ने बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किये सम विषम का फार्मूला लागू करने जा रही है, जिससे लोगों की दिक्कते बढ़ेंगी। इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा।
वहीं इस योजना में अब तक ये साफ नहीं हुआ था कि रविवार को कौन से नंबर की गाड़ियां चलेंगी जिसपर मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी कि रविवार को दोनों नंबरों की गाड़ियां चलेंगी।
हालांकि ये फैसला अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है क्योंकि रविवार की गाड़ियों को लेकर मंगलवार को होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा।
वहीं मंत्री गोपाल राय ने ये बात साफ कर दी है कि सम विषम नंबर की गाड़ियों को चलाने के प्लान में कारों के साथ-साथ दुपहिया वाहनों को भी शामिल किया गया है।
