दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, 550 सरकारी बंगलों से अवैध कब्जा हटाने का आदेश

चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरि शंकर की पीठ ने कई वर्षों से सरकारी आवासों पर अवैध कब्जे को ‘साजिश’ के समान बताया। पीठ ने सरकार को अवैध निवासियों पर बकाया लाखों रुपये की वसूली का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अगर सरकारी आवास को खाली कराने के खिलाफ किसी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा रोक लगाई जाती है तो ऐसे आदेश का पालन किया जाए, अन्यथा आवास तुरंत खाली कराए जाएं। 

अदालत ने आवास मंत्रालय के सचिव पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। हाईकोर्ट ने 17 जनवरी को केंद्र से पूछा था कि ऐसे कितने सरकारी बंगले हैं, जिन पर पूर्व सांसदों, विधायकों या नौकरशाहों का कब्जा है और ये कब्जा कितने समय से है। 

अदालत ने यह आदेश एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें दावा किया गया था कि पूर्व सांसदों, विधायकों और नौकरशाहों ने कई सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।