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Delhi NCR News: सुल्तानपुर डबास में डीडीए ने किसानों से किया संवाद
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- लैंड पूलिंग को लेकर भूमि मालिकों की शंकाओं का किया समाधान
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सुधार उत्सव के तहत सोमवार को सुल्तानपुर डबास गांव में लैंड पूलिंग नीति को लेकर जनसंवाद किया। इसमें क्षेत्र के भूमि मालिकों, किसानों और अन्य संबंधित पक्षों ने हिस्सा लिया। बैठक में एमपीडी-2047 की लैंड पूलिंग नीति के तहत प्रस्तावित विकास मॉडल के बारे में लोगों को जानकारी दी गई।
डीडीए अधिकारियों ने बैठक में लैंड पूलिंग नीति के तहत जमीन के विकास की प्रक्रिया और विभिन्न विकास मॉडल के बारे में लोगों को समझाया। साथ ही, भूमि मालिकों और किसानों की ओर से उठाए गए सवालों और आशंकाओं पर चर्चा की गई।
डीडीए ने जोन-एन के सेक्टर 14सी, 17ए, 18 और अन्य सेक्टरों में अभी तक लैंड पूलिंग नीति में शामिल नहीं हुए भूमि मालिकों से भी इसमें भाग लेने की अपील की। एमपीडी-2047 के तहत दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के नियोजित विकास के लिए लैंड पूलिंग नीति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके तहत भूमि मालिकों की भागीदारी के माध्यम से बड़े भूखंडों का समग्र विकास करने, सड़क, परिवहन, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए बेहतर योजना तैयार करने का लक्ष्य है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सुधार उत्सव के तहत सोमवार को सुल्तानपुर डबास गांव में लैंड पूलिंग नीति को लेकर जनसंवाद किया। इसमें क्षेत्र के भूमि मालिकों, किसानों और अन्य संबंधित पक्षों ने हिस्सा लिया। बैठक में एमपीडी-2047 की लैंड पूलिंग नीति के तहत प्रस्तावित विकास मॉडल के बारे में लोगों को जानकारी दी गई।
डीडीए अधिकारियों ने बैठक में लैंड पूलिंग नीति के तहत जमीन के विकास की प्रक्रिया और विभिन्न विकास मॉडल के बारे में लोगों को समझाया। साथ ही, भूमि मालिकों और किसानों की ओर से उठाए गए सवालों और आशंकाओं पर चर्चा की गई।
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डीडीए ने जोन-एन के सेक्टर 14सी, 17ए, 18 और अन्य सेक्टरों में अभी तक लैंड पूलिंग नीति में शामिल नहीं हुए भूमि मालिकों से भी इसमें भाग लेने की अपील की। एमपीडी-2047 के तहत दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के नियोजित विकास के लिए लैंड पूलिंग नीति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके तहत भूमि मालिकों की भागीदारी के माध्यम से बड़े भूखंडों का समग्र विकास करने, सड़क, परिवहन, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए बेहतर योजना तैयार करने का लक्ष्य है।
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