नई अग्निशमन नीति से एक हजार होटलों को नहीं मिलेगी एनओसी
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दिल्ली सरकार की अग्निशमन की नई नीति के तहत करीब एक हजार गेस्ट हाउसों व होटलों पर तलवार लटक गई है। नए प्रावधानों के अनुसार इनको अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलना मुश्किल है।
इसमें खासतौर से ऐसे होटल आ रहे हैं, जिन्होंने भूतल समेत तीन मंजिल से ऊपर निर्माण करा रखा है। इस मामले में होटल संचालक दिल्ली सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं।
इसी कड़ी में बुधवार को होटल संचालकों की मंत्री सत्येंद्र जैन व इमरान हुसैन के साथ बैठक होनी है। इसमें बातचीत कर रास्ता निकालने की कोशिश होगी।
इससे पहले, दिल्ली सरकार ने सोमवार को नए अग्निसुरक्षा उपाय अधिसूचित किए। यह अधिसूचना करोल बाग के एक होटल में आग लगने के बाद जारी की गई है। इसमें भवन उपनियम में छत एवं भूतल में रसोई घरों पर प्रतिबंध तथा कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर लगाना शामिल हैं।
मंत्री सत्येंद्र जैन ने उस वक्त कहा था कि गेस्ट हाउस के लिए उन भवनों को फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी नहीं किया जाएगा, जिनमें चार से अधिक मंजिल हैं। अधिकारी बताते हैं नए प्रावधानों के तहत करीब हजार होटलों को एनओसी न मिलना तय है।
कैलाश गहलोत को पर्यावरण और वन विभाग का जिम्मा
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट में मामूली बदलाव किया है। इमरान हुसैन से पर्यावरण व वन विभाग लेकर कैलाश गहलोत को दे दिया गया है।
इमरान हुसैन के पास अब खाद्य व आपूर्ति विभाग और चुनाव विभाग बचा हुआ है। अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ कैलाश गहलोत के पास परिवहन, कानून, प्रशासनिक सुधार, आईटी व राजस्व विभाग हैं।
