एक लाश ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल

अदालत ने एक बार फिर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिल्ली और गाजियाबाद पुलिस को उसे ढूंढने का प्रयास जारी रखने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं अदालत ने लखनऊ स्थित फोरेंसिक लैब के निदेशक को राजबीर व उसके परिवार से संबंधित डीएनए रिपोर्ट दो माह में पुलिस को सौंपने को कहा है।

खंडपीठ ने अदालत में उपस्थित गाजियाबाद के एसएसपी को निर्देश दिया कि वह दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के साथ राजबीर को भी ढूंढने के हर संभव प्रयास करें। मामले की सुनवाई 10 अक्तूबर को होगी।

वहीं दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि बरामद शव काफी खराब हालत में था। परिवार ने कपड़ों के आधार पर शव की पहचान की थी। शव का बायां हाथ कटा हुआ था। जबकि गाजियाबाद पुलिस के कांस्टेबल पप्पू सिंह ने शव के जो फिंगर प्रिंट लिए वह सभी दस अंगुलियों के थे। जो संभव नहीं है।

गाजियाबाद पुलिस ने अब माना है कि जिस शव के फिंगर प्रिंट लिए गए थे वह किसी और का था। मामले की जांच के बाद पप्पू सिंह को निलंबित कर दिया गया है।

जबकि कांस्टेबल रणजीत सिंह और विपिन कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा शव की पहचान के लिए राजबीर के परिवार के सदस्यों के ब्लड सैंपल को जांच के लिए लखनऊ फोरेंसिक लैब में भेजा गया है।

अहम बात यह है कि पूरे मामले में परिवार के सदस्य अभी भी इसी बात पर अड़े है कि गंगनहर से बरामद शव राजबीर का था।

सीलमपुर में एक हत्या के मामले में राजबीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घोंडा निवासी राजबीर ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। अदालत ने अपील के निपटारे तक उसे जमानत प्रदान कर दी।

हाईकोर्ट में जब अपील पर सुनवाई तय हुई तो राजबीर व उनका वकील पेश नहीं हुआ। अदालत ने उसके नाम वारंट जारी कर दिया। गाजियाबाद पुलिस ने वारंट पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि 10 नवंबर 2013 को गंगनहर से एक शव मिला था।

राजबीर के परिवार के सदस्यों ने उसके कपड़ों से पहचान की थी। ऐसे में अपील पर सुनवाई बंद कर दी जाए। अदालत ने पूरे मामले पर संदेह जाहिर करते हुए जांच का आदेश जारी किए थे।