डीपीएस में प्राधिकरण की टीम को घुसने से रोका

नोएडा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर शहर में चल रही कचरा प्रबंधन की जांच के दौरान नोएडा प्राधिकरण की टीम मंगलवार को सेक्टर-30 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल पहुंची, लेकिन यहां स्कूल प्रबंधन ने घुसने नहीं दिया। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस भी बुला ली। करीब आधे घंटे के हंगामे के बाद प्राधिकरण की टीम स्कूल के अंदर पहुंची और कचरा प्रबंधन की कई खामियां पाए जाने पर 35 हजार रुपये का जुर्माना किया। इसके अलावा शहर में अलग-अलग कंपनियों पर 20 लाख का जुर्माना टीम ने किया।
नोएडा प्राधिकरण के मुख्य सलाहकार ओमेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्राधिकरण की जांच टीम पुलिस के साथ सेक्टर-30 के दिल्ली पब्लिक स्कूल पहुंची। वहां उन्हें अंदर घुसने से साफ मना कर दिया गया। कचरा प्रबंधन की जांच की बात बार-बार बताने के बावजूद अंदर जाने से रोका गया। टीम को स्कूल प्रबंधन की ओर से धमकी भी दी गई। मौके पर पुलिस बुला ली। हालांकि, पुलिस ने मामले की जानकारी लेने के बाद वापस जाने का निर्णय लिया। प्राधिकरण की टीम के साथ नोएडा पुलिस भी थी। उसे भी अंदर जाने से रोका गया। स्कूल में अंदर जाने के बाद भी उन्हें काम करने के दौरान बार-बार परेशान किया गया। जांच के दौरान स्कूल कचरा प्रबंधन में असफल पाया गया। किचन वेस्ट सीवर में डाला गया था। बड़े कचरा उत्पादकों को कचरा खुद ही निस्तारित करने का निर्देश है, लेकिन यहां भी खामियां मिलीं। इसके अलावा निजी ठेकेदार के यहां से कचरा ले जाने की बात सामने आई। जागरूकता का अभाव भी दिखा। इन सब खामियों पर प्राधिकरण ने 35 हजार का जुर्माना किया।
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बड़ी कंपनियां कचरा प्रबंधन में फेल, लाखों का जुर्माना
कचरा प्रबंधन की जांच के दौरान टीम ने सेक्टर-10 के ऑर्गेनिक अपेरल्स प्राइवेट लिमिटेड पर 20 हजार, प्रिंट कैजुअल ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड पर 20 हजार, वीटी इंडस्ट्रीज पर 30 हजार, सेक्टर-1 के मदरसन कंपनी पर 11.7 लाख, रोहन मोटर्स पर 6.7 लाख का जुर्माना किया।
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गंदगी फैलाने व कूड़ा उठाने वाली टीम पर भी कार्रवाई
पॉलिथीन के प्रयोग पर प्राधिकरण की टीम ने हजारों रुपये का जुर्माना किया। टीम ने स्टेडियम के गेट नंबर-2 पर कई के चालान काटे। डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली एजेंसी एजी इनवायरों पर भी प्राधिकरण की टीम ने 25 हजार रुपये का जुर्माना किया। यह जुर्माना जगह-जगह पड़े कूड़े के पाए जाने पर किया गया। इसकी जिम्मेदारी उक्त एजेंसी पर है।