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Noida News: यीडा के 40 हजार आवंटियों को राहत देेने की तैयारी
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यीडा के 40 हजार आवंटियों को राहत देेने की तैयारी
- बोर्ड बैठक में रखे जाएंगे मुद्दे, रजिस्ट्री के लिए 30 सितंबर तक मौका, एकमुश्त समाधान योजना में 10 हजार आवंटियों को मिलेगी छूट
- किसानों की अतिरिक्त मुआवजा और लीजबैक की समस्याएं होंगी दूर
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण (यीडा) करीब 40 हजार आवंटियों और किसानों को राहत देने की तैयारी में जुटा है। 26 जून को होने वाली बोर्ड बैठक में रजिस्ट्री नहीं कराने वालों को आवंटियों को बिलंव शुल्क में छूट देने दी जाएगी। इसके साथ ही आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना भी लाई जाएगी। वहीं किसानों के लिए इस बार 64 फीसदी मुआवजे की समस्या का समाधान करते हुए 21 गांवों के 186 लीज बैक के मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क में आवंटियों के लिए चार हजार से बड़े प्लॉट का आवंटन और उद्यमियों को साक्षात्कार के आधार पर आवंटन करने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
दरअसल, यमुना प्राधिकरण ने क्षेत्र में आवासीय भूखंड की रजिस्ट्री के लिए अंतिम समय मार्च-2023 तक का समय कर दिया था। इसके बाद रजिस्ट्री कराने वाले आवंटियों को विलंब शुल्क देना पड़ रहा था। अब प्राधिकरण ने 20 हजार से अधिक आवंटियों को छूट देने का निर्णय लिया है। ऐसे आवंटियों को बिना विलंब शुल्क 30 सितंबर तक रजिस्ट्री कराने का मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही करीब 10 हजार डिफाल्टर आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाने की योजना बनाई जा रही है। खास बात यह है कि इसमें आवंटियों को अधिकतम तीन किस्तों में धनराशि जमा कराने की सुविधा दी जाएगी। यह प्रस्ताव भी प्राधिकरण बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
वहीं 10 गांवों के 150 से अधिक किसानों की याचिका का निस्तारण कोर्ट ने कर दिया है। इनको 64 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा वितरित करने का रास्ता खुलने से का लाभ करीब 10 हजार किसानों को होगा। इसके अलावा 21 गांवों में लीजबैक के 186 प्रकरण और उनकी आबादी वापस करने का काम शुरू किया जाएगा। वहीं, सुरक्षा समूह के रिजयूल्यूशन प्लान, मास्टर प्लान, हेरीटेज सिटी की डीपीआर, फ्लैटेड फैक्ट्री का ब्रोशर आदि मुद्दे बोर्ड बैठक में रखे जाएंगे।
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26 जून को होने वाली बोर्ड बैठक में आवंटी, किसान और उद्यमियों से जुड़े हुए मुद्दे रखे जाएंगे। इससे करीब 40 हजार आवंटी, किसान और उद्यमियों को लाभ होने की संभावना है। - डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ यीडा
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- बोर्ड बैठक में रखे जाएंगे मुद्दे, रजिस्ट्री के लिए 30 सितंबर तक मौका, एकमुश्त समाधान योजना में 10 हजार आवंटियों को मिलेगी छूट
- किसानों की अतिरिक्त मुआवजा और लीजबैक की समस्याएं होंगी दूर
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण (यीडा) करीब 40 हजार आवंटियों और किसानों को राहत देने की तैयारी में जुटा है। 26 जून को होने वाली बोर्ड बैठक में रजिस्ट्री नहीं कराने वालों को आवंटियों को बिलंव शुल्क में छूट देने दी जाएगी। इसके साथ ही आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना भी लाई जाएगी। वहीं किसानों के लिए इस बार 64 फीसदी मुआवजे की समस्या का समाधान करते हुए 21 गांवों के 186 लीज बैक के मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क में आवंटियों के लिए चार हजार से बड़े प्लॉट का आवंटन और उद्यमियों को साक्षात्कार के आधार पर आवंटन करने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
दरअसल, यमुना प्राधिकरण ने क्षेत्र में आवासीय भूखंड की रजिस्ट्री के लिए अंतिम समय मार्च-2023 तक का समय कर दिया था। इसके बाद रजिस्ट्री कराने वाले आवंटियों को विलंब शुल्क देना पड़ रहा था। अब प्राधिकरण ने 20 हजार से अधिक आवंटियों को छूट देने का निर्णय लिया है। ऐसे आवंटियों को बिना विलंब शुल्क 30 सितंबर तक रजिस्ट्री कराने का मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही करीब 10 हजार डिफाल्टर आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाने की योजना बनाई जा रही है। खास बात यह है कि इसमें आवंटियों को अधिकतम तीन किस्तों में धनराशि जमा कराने की सुविधा दी जाएगी। यह प्रस्ताव भी प्राधिकरण बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
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वहीं 10 गांवों के 150 से अधिक किसानों की याचिका का निस्तारण कोर्ट ने कर दिया है। इनको 64 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा वितरित करने का रास्ता खुलने से का लाभ करीब 10 हजार किसानों को होगा। इसके अलावा 21 गांवों में लीजबैक के 186 प्रकरण और उनकी आबादी वापस करने का काम शुरू किया जाएगा। वहीं, सुरक्षा समूह के रिजयूल्यूशन प्लान, मास्टर प्लान, हेरीटेज सिटी की डीपीआर, फ्लैटेड फैक्ट्री का ब्रोशर आदि मुद्दे बोर्ड बैठक में रखे जाएंगे।
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26 जून को होने वाली बोर्ड बैठक में आवंटी, किसान और उद्यमियों से जुड़े हुए मुद्दे रखे जाएंगे। इससे करीब 40 हजार आवंटी, किसान और उद्यमियों को लाभ होने की संभावना है। - डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ यीडा
