किसानों को तीन माह में मुआवजा बांटने के आदेश

बैठक में नंदी को अधिकारियों ने मास्टर प्लान-2041 की जानकारी दी। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि पिछले वर्षों के मुकाबले हरित क्षेत्र को बढ़ाया गया है। कैग की जांच के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक के बाद प्रेसवार्ता में नंदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला दिया है। अतिरिक्त मुआवजे का पैसा आवंटियों से लिया जाएगा। इसमें बिल्डर, संस्थागत, आवासीय व कामर्शियल आवंटी शामिल हैं। सीईओ ने बताया कि मुआवजे का पैसा 72 प्रतिशत बंट चुका है, 28 फीसदी शेेष है। बिल्डरों को अतिरिक्त मुआवजे के 1600 करोड़ रुपये देने हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया गया। अब दूसरे कार्यकाल में सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे। औद्योगिक विकास सरकार की प्राथमिकता में है। अगले माह लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। आजादी के अमृत महोत्सव में इस समारोह में 75 हजार करोड़ की परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा एयरपोर्ट, मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक हब, औद्योगिक कलस्टर समेत तमाम परियोजनाएं चल रही हैं। इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पर भी काम चल रहा है। इसमें मेट्रो कॉरिडोर, पॉड टैक्सी, एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ना आदि शामिल है।
दागी अफसर खुद को साबित कर लेते हैं दोष मुक्त
नंदी ने कहा कि दागी अफसर जिनके खिलाफ केस दर्ज होते हैं वे नौकरी करते-करते खुद को दोष मुक्त साबित कर लेते हैं। 50 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे अफसरों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जाएगी।
हर माह तीनों प्राधिकरण में करेंगे बैठक
नंदी ने कहा कि वह तीनों प्राधिकरणों में हर माह बैठक करेंगे। इसके लिए वह कोई भी एक दिन निश्चित करेंगे, ताकि लोगों की समस्याएं सुनकर बाधाओं को दूर किया जा सके। बैठक में सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, एसीईओ मोनिका रानी, रवींद्र सिंह, ओएसडी शैलेंद्र सिंह, ओएसडी महराम सिंह, जीएम केके सिंह, डीजीएम एके सिंह आदि मौजूद रहे।
अदालत में प्राधिकरण ने 1070 केस जीते, 66 हारे
सीईओ ने नंदी को बताया कि 1070 केस जीते हैं, जबकि 66 के हारे हैं और इसमें से 52 में फिर से याचिका डाली गई है। बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 12 बिल्डरों के भूखंड आवंटन रद्द किए गए हैं। छह बिल्डरों के केस कोर्ट में चल रहे हैं और 6 परियोजनाओं का काम चल रहा है। आईजीआरएस में कोई केस लंबित नहीं है, जबकि निवेश मित्र में 3 मामले हैं। प्राधिकरण में 198 पद स्वीकृत हैं। इसमें से 146 खाली हैं।
11.41 लाख वर्गमीटर जमीन से हटाया अतिक्रमण, 42 केस दर्ज
नंदी ने यीडा के अधिकारियों से कहा कि अतिक्रमण सख्ती से हटाया जाए। इस मामले में किसी तरह की ढील ना दी जाए और अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस पर सीईओ ने बताया कि यमुना प्राधिकरण ने कुछ दिनों में 11.41 लाख वर्गमीटर जमीन से अतिक्रमण हटाकर 42 केस दर्ज किए हैं।
फ्रेट कॉरिडोर पर दौड़ेगी डबल डेकर मालगाड़ी
ग्रेनो प्राधिकरण में परियोजनाओं के प्रस्तुतिकरण के दौरान सीईओ ने मंत्री के समक्ष दिल्ली से मुंबई व दिल्ली से कोलकाता के बीच फ्रेट कॉरिडोर पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सीईओ ने मंत्री को बताया कि दिल्ली से कोलकाता डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर डबल डेकर मालगाड़ी ट्रेनें दौड़ेंगी। इसके अलावा सीईओ ने आईआईटीजीएनएल की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप को और सुरक्षित बनाने के लिए जल्द ही ई-सर्विलांस सिस्टम अपनाने की बात कही।