Budget 2024: अंतरिम बजट से नोएडा-ग्रेनो की मेट्रो परियोजनाएं पकड़ेंगी रफ्तार, ई-वाहनों का चलन भी बढ़ेगा
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए गए अंतरिम बजट से नोएडा-ग्रेनो की मेट्रो परियोजनाओं और ई-वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। नोएडा से ग्रेनो और गाजियाबाद को जोड़ने वाली मेट्रो परियोजनाओं को समय से पूरा करने में मदद मिलेगी। इसमें नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेनो वेस्ट, डिपो से बोड़ाकी, सेक्टर-142 से बोटेनिकल गार्डन और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से गाजियाबाद जाने वाले कॉरिडोर का काम हो सकेगा। इसके माध्यम से जिले के लाखों लोगों को फायदा होगा।
इसके अलावा शहर में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 100 चार्जिंग स्टेशन तैयार किए गए हैं। भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। यही नहीं, नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे को ई-वाहन एक्सप्रेसवे बनाने में भी सहूलियत होगी। ऐसे संसाधन विकसित करने से जिले में वाहनों के खरीदार मिलेंगे और प्रदूषण से राहत भी मिलेगी।
लोगों ने बजट में आयकर से छूट की आस लगाई थी, लेकिन अब जुलाई में पेश होने वाले बजट पर उम्मीदें टिकी हैं। लोगों का मानना है कि अगर आयकर में छूट का लाभ दिया जाता तो इसका सकारात्मक असर घर के बजट पर भी पड़ता। बजट में किसानों के पराली जलाने के बजाय कमाई के रास्ते भी दिखाए गए। डेयरी विकास से संभावनाओं का दावा किया गया।
जिले के स्वयं सहायता समूहों को होगा लाभ
लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ करने जिले की स्वयं सहायता समूहों को लाभ होगा। इसके अंतर्गत प्रति परिवार एक लाख का वित्तीय लाभ शामिल है। इस सशक्तीकरण से न केवल नोएडा-ग्रेनो के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को लाभ होगा, बल्कि माइक्रो फाइनेंसरों और स्वयं सहायता समूहों की मांग भी पूरी होगी।
उद्योगों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं
अंतरिम बजट में उद्योगों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। उद्योगों को टैक्स में रियायत से लेकर व्यक्तिगत आयकर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि उद्यमियों का कहना है कि यह मिनी बजट है। आम बजट में सरकार जरूर इसका ध्यान रखेगी। उनको ऐसी उम्मीदें हैं।
रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा फायदा
रियल एस्टेट सेक्टर को बुनियादी ढांचे के विकास से लाभ होने की उम्मीद है। पूंजीगत व्यय में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फायदा भी मिलेगा, हालांकि अगले बजट में उद्योगों का दर्जा मिलने और होम लोन के ब्याज दर में छूट की आस बनी रहेगी।
स्वास्थ्य सेवाओं को ऑक्सीजन
बजट में स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखा गया। टीकाकरण के लिए यू-विन प्लेटफाॅर्म, आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत जैसे कदम सराहनीय हैं। निजी हेल्थ सेक्टर ने महंगे हो रहे इलाज के खर्च को कम करने के लिए आयातित मशीनों व सर्जरी उपकरणाें पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग की है। इसके अलावा 2200 आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी अब निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी।
