नशे के गठजोड़ को तोड़ने के लिए करते रहें प्रयास : योगी

- गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट में ड्रग्स माफिया हो रही कार्रवाई, गठजोड़ को जड़ से करना होगा खत्म
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ड्रग्स माफिया नशे के मकड़जाल फंसे एजुकेशन हब के युवाओं को माॅडयूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कमिश्नरेट पुलस को ओर से मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है लेकिन नशे के गठजोड़ को जड़ से उखाड़ने के लिए और प्रयास करने होंगे। इसके लिए न सिर्फ पुलिस की टीम गठित की जाए, बल्कि जिलाधिकारी से तालमेल कर जिले में नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाएगा। जहां छात्रों को नशे से दूर करने के लिए जागरूक करें और नशे की लत छुड़ाई जा सकेगी सकें। इसके लिए कॉलेजों में कमेटी बनाई जाए। यह बात मुख्यमंत्री ने गौतमबुद्ध विवि में समीक्षा बैठक के दौरान कही।

उन्होंने हाल ही में कुछ ड्रग्स के खुलासे पर पुलिस कमिश्नरेट के कार्य की प्रशंसा की और कहा कि अभी और मेहनत करनी होगी। जिससे कमिश्नरेट से नशे के गठजोड़ को खत्म किया जा सके। इसके लिए पुलिस की कमेटियां बनाकर स्कूल-कॉलेज स्तर पर शिक्षकों समेत संस्थान प्रबंधकों को जोड़ने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के समन्वय में जिले स्तर पर नश मुक्ति केंद्र बनाकर मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक समेत अन्य की तैनाती करने की बात कही।


अवैध निर्माण पर पुलिस-प्रशासन-प्राधिकरण मिलकर करेंगे प्रहार
ग्रेटर नोएडा। सीएम ने अवैध काॅलोनियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के साथ मिलकर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस संबंध में प्रस्ताव और रूपरेखा तैयार कर कार्रवाई के लिए कहा। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह इस दौरान गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई, ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन दृष्टि में प्रदेश में अव्वल रहने पर प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा ग्रेटर और ग्रेटर नोएडा में तेजी से विकास कार्य होने और विश्वस्तरीय परियोजना आने के कारण यहां लगातार जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। यहां की दूसरे जिले व राज्यों से बड़ी संख्या में लोग यहां आकर काम कर रहे हैं। इसके चलते यहां की आबादी भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते अवैध काॅलोनियों का यहां लगातार निर्माण हो रहा है। इसके अलावा हिंडन व यमुना किनारे डूब क्षेत्र पर भी लगातार अवैध कब्जे व अतिक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इस पर एनजीटी भी नाराजगी जता चुका है। प्रस्तुतिकरण में पूरे मामले से अवगत कराने के बाद सीएम ने अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर रोक लगाने व ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो

एओए की झगड़े निपटाने के लिए जिले में बनेगा रजिस्ट्रार दफ्तर
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जिले में लगातार एओए के विवाद बढ़ते जा रहे हैं। नए पदाधिकारियों के पुराने पदाधिकारियों से अक्सर विवाद के मामले में थाने चौकी पर पहुंचते हैं। इस विवाद में पुलिस को उलझना पड़ता है। इसका कारण रजिस्ट्रार दफ्तर का जिले में नहीं होना है। ऐसे विवाद के मामले मेरठ रजिस्ट्रार दफ्तर से देखे जाते हैं। लेकिन दूसरे जिले में होने के कारण लंबे समय तक इनका निपटारा नहीं हो पाता। इसके चलते जिले में रजिस्ट्रार दफ्तर बनाने का सुझाव दिया गया। इस पर सीएम ने सहमति दे दी है। आने वाले समय में जिले में रजिस्ट्रार दफ्तर खुलेगा।

81.88 करोड़ की संपत्ति कुर्क, आठ करोड़ वसूला शमन शुल्क
सीएम को पुलिस कमिश्नर ने बताया कि वर्ष 2021 में सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, रणदीप भाटी आदि गैंगस्टर माफिया की 46 करोड़, 2022 में 54 करोड़, 2023 में 81.88 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। 25 करोड़ की संपत्ति चिह्नित कर ली गई है। यातायात पुलिस ने इस वर्ष अब तक आठ करोड़ का शमन शुल्क वसूला है। ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत 31 हजार से अधिक सीसीटीवी लगाए गए हैं।

एक साल में गिरा अपराध का ग्राफ
पुलिस कमिश्नर ने समीक्षा बैठक में बताया कि वर्ष 2022 की अपेक्षा वर्ष 2023 में लूट में 22 फीसदी, वाहन चोरी में 16 फीसदी, गृह भेदन चोरी में 40 फीसदी, दहेज हत्या में 14 फीसदी, छेड़खानी में 44 फीसदी, अपहरण में 38 फीसदी, महिला उत्पीड़न में मामलों में पांच फीसदी की कमी आई है। साइबर अपराध के मामलों में 26 गिरोह के 356 अपराधी पकड़े गए। साइबर ठगी के शिकार पीड़ितों को 2 करोड़, 22 लाख 55 हजार रुपये वापस दिलाए गए। करोड़ों की जीएसटी चोरी पकड़ 29 आरोपियों, 23 फर्जी कॉल सेंटर वाले गिरोह पकड़ 293 आरोपी, चार जाली करेंसी के गिरोह का पर्दाफाश कर 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 13 विदेशी गिरफ्तार कर 480 करोड़ की दो ड्रग्स फैक्टरी पकड़ी। ऑपरेशन कन्विकशन में 1234 दोषियों को सजा दिलाई गई।