Noida News: एक हजार एकड़ में बसेगी जापानी सिटी

यमुना प्राधिकरण के नक्शे को जेट्रो अपनी वेबसाइट पर देगा जगह, जुलाई की बैठक होगी अहम
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15 हजार करोड़ के निवेश की उम्मीद

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा।
यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर फैले भूभाग में एक हजार एकड़ में जापान की कंपनियां 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश करेंगी। इसके लिए जापान और बाकी दुनिया के बीच आपसी व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने वाले जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जेट्रो) ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) से संपर्क साधा है।
जेट्रो के पदाधिकारियों ने प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ निवेश को लेकर बुधवार को बैठक की और सेक्टर-5ए में जाकर हकीकत भी परखी। यीडा ने एक हजार एकड़ में जापानी सिटी बसाने का प्रस्ताव दिया है। जेट्रो ने यीडा के नक्शे को अपनी वेबसाइट पर जगह देने का भी वादा किया है। इससे निवेश करने वाली कंपनियां सीधे यीडा से संपर्क कर सकती हैं।
यमुना प्राधिकरण की टीम कुछ वर्ष पहले जापान में रोड शो कर यहां निवेश के लिए आमंत्रित कर चुकी हैं। अब जापान के सरकारी-संबंधित संगठन जेट्रो के साथ हुई प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक में सेक्टर-5ए में एक हजार एकड़ में क्षेत्रफल में जापानी सिटी की योजना बनाई जा रही है। यहां निवेश के तौर पर इलेक्ट्रानिक्स कंपनी को निवेश का मौका दिया जाएगा। सेमीकंडक्टर, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, सोलर इनर्जी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी निवेश होगा। इसके अलावा मेडिकल डिवाइस और सेमीकंडक्टर व इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियां लगेंगी। जेट्रो के पदाधिकारियों ने भारत के औद्याेगिक नक्शे में यमुना प्राधिकरण के औद्योगिक क्षेत्र को शामिल करते हुए नए नक्शे की भी मांग की है। बता दें कि यीडा के इस पूरे क्षेत्र को 70 और 30 फीसदी के अनुपात पर विकसित किया जाएगा। इसमें 70 फीसदी क्षेत्रफल औद्योगिक इकाइयों के लिए, 10 फीसदी आवासीय, 13 फीसदी व्यावसायिक, पांच फीसदी संस्थागत और दो फीसदी सड़क व ग्रीन बेल्ट के लिए होगा।
खाली सेक्टर में भी कंपनियों को मिलेगा भूखंड
प्राधिकरण की ओर से पहले से बसे अप्रैरल पार्क सहित अन्य सेक्टरों में खाली भूखंडों पर भी कंपनियों को बसाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें बताया गया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में तीन हजार मेगावाट तक बिजली आपूर्ति की सुविधा है। वर्तमान में 300 मेगावाट की खपत है। इसके अलावा 67 लाख क्यूसेक पानी की उपलब्धता है। ऐसे में जापानी निवेशकों के लिए यीडा ने अपनी जगह को मुफीद बताया है।

तैयार किया जाएगा जापानी परिवेश
इस प्रस्तावित सिटी में आधारभूत ढांचा सरकार विकसित करेगी। इन शहरों में उच्चस्तरीय सड़कें, बिजली, सुरक्षा के साथ-साथ नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। जापानी सिटी में उनकी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को उन्हीं का परिवेश उपलब्ध कराया जाएगा। यहां जापानी स्टाइल में घर, स्कूल और अस्पतालों समेत अन्य तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। जापान की कंपनियां यूपी सरकार की एफडीआई नीति के तहत यहां निवेश करेंगी। निवेश पर कंपनियों को कई तरह की रियायतें मिलेंगी। खासतौर पर जमीन की कीमत में 75 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है।
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जापान के संगठन जेट्रो ने यीडा में निवेश का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने वेबसाइट पर यीडा को भी जगह देने का वादा किया है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में इस विषय पर जेट्रो के साथ निर्णायक बैठक होगी। - डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण