Noida News: नोएडा में भूजल का अंधाधुंध दोहन, हजारों व्यावसायिक कनेक्शन अपंजीकृत

-एक हजार व्यावसायिक कनेक्शन ही पंजीकृत, गांवों में बिना निगरानी चल रहे आरओ प्लांट और पीजी-होटल में हो रही पानी की आपूर्ति
-10 केएलडी क्षमता वाले कनेक्शनों से रोजाना एक करोड़ लीटर पानी निकालने की स्वीकृत क्षमता

ऋषभ कौशल
नोएडा। शहर में भूजल का अनियंत्रित दोहन एक गंभीर समस्या बन गया है। भूगर्भ जल विभाग के पास भी इसका पूरा हिसाब नहीं है। व्यावसायिक उपयोग के लिए अब तक करीब एक हजार सबमर्सिबल कनेक्शन ही पंजीकृत हुए हैं। इन पंजीकृत कनेक्शनों से रोजाना एक करोड़ लीटर पानी निकालने की अनुमति है।
हालांकि, शहर में बड़ी संख्या में ऐसे स्थान हैं जहां बिना पंजीकरण भूजल का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। इनकी वास्तविक संख्या और पानी की निकासी का आंकड़ा विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए भूजल इस्तेमाल के नियम अलग हैं। घरों में निजी जरूरत और कृषि कार्यों के लिए लगाए जाने वाले पंपों पर व्यावसायिक एनओसी की बाध्यता नहीं है। वहीं, होटल, अस्पताल, मॉल, औद्योगिक इकाइयों, आरओ प्लांट और अन्य थोक उपभोक्ताओं को पंजीकरण और निर्धारित मामलों में एनओसी लेना जरूरी है। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019 लागू होने के बावजूद पिछले छह वर्षों में नोएडा में करीब एक हजार व्यावसायिक कनेक्शन ही पंजीकृत हो सके हैं।
हर गली-मोहल्ले में आरओ प्लांट :
नोएडा के 81 गांवों में पांच हजार से अधिक इमारतों में पीजी संचालित हो रहे हैं। इन पीजी और होटलों में पानी की जरूरत पूरी करने के लिए कई इलाकों में आरओ प्लांट चल रहे हैं। होशियारपुर, छलेरा, नवादा, बिशनपुरा, छिजारसी, गढ़ी चौखंडी, इलाहाबास, सोरखा, वाजिदपुर और रायपुर इनमें प्रमुख हैं। ये प्लांट सबमर्सिबल के माध्यम से भूजल निकालकर आपूर्ति करते हैं। आमतौर पर एक आरओ प्लांट प्रतिदिन 30 से 40 हजार लीटर पानी का दोहन करता है। कई प्लांट गांवों की संकरी गलियों में घरों के अंदर संचालित होने से विभाग की निगरानी नहीं हो पाती।
पानी की गुणवत्ता और जुर्माने का प्रावधान : आरओ प्लांट से आपूर्ति होने वाले पानी की गुणवत्ता की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। पानी कितना साफ है और प्लांट निर्धारित मानकों के अनुरूप काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी नियमित निगरानी की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पीजी और होटलों में रहने वाले लोगों को पानी की गुणवत्ता की पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती। बिना पंजीकरण व्यावसायिक भूजल दोहन करने पर पहली बार उल्लंघन पर दो से पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगता है। साथ ही, छह महीने से एक साल तक की कैद अथवा दोनों का प्रावधान है। आवासीय सबमर्सिबल का व्यावसायिक इस्तेमाल नियमों के दायरे में आता है।

भूजल कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया :
व्यावसायिक, औद्योगिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और थोक उपभोक्ताओं को भूजल दोहन के लिए विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करना होता है। इसमें मोबाइल नंबर पर ओटीपी सत्यापन के बाद व्यवसाय की श्रेणी बतानी होती है। बोरिंग का स्थान, गहराई, पंप की क्षमता, हॉर्स पावर और प्रतिदिन पानी की जरूरत की जानकारी देनी होती है। इसके अलावा, जमीन के दस्तावेज, शपथपत्र और संबंधित विभागों की एनओसी भी जमा करनी पड़ती है। यह प्रक्रिया भूजल के वैध उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।

जिले में अब तक करीब एक हजार व्यावसायिक स्थानों पर भूजल कनेक्शन का पंजीकरण कराया जा चुका है। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। आवासीय सेक्टरों के लिए एनओसी की कोई बाध्यता नहीं है।
- विश्वजीत सिंह, प्रभारी अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्ध नगर