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कोरोना काल में यूपी-एनसीआर में हुआ भारी निवेश: योगी आदित्यनाथ
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ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व ग्रसित था। वहीं, प्रदेश सरकार के प्रयासों से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में भारी निवेश आया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों से देश में उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आया है। कुछ वर्ष पहले उपचार के लिए लोग दिल्ली के अस्पतालों में जाते थे। कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली-एनसीआर से बड़ी संख्या में मरीज नोएडा-ग्रेटर नोएडा सहित प्रदेश के अस्पतालों में उपचार कराने पहुंचे। यह केवल प्रदेश में किए गए उनकी सरकार के प्रयासों से संभव हुआ है।
हमारी सरकार आने से पहले प्रदेश में गुंडाराज और कानून-व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति के कारण निवेशक चीन और वियतनाम की ओर रुख कर रहे थे। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देश की पहली मोबाइल फोन डिस्प्ले यूनिट प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में कोरोना के दौरान ही लगी है। यह बदलाव प्रदेश में कानून-व्यवस्था में सुधार के कारण हो पाया है। पहले दूसरे राज्यों के लोगों के बीच उत्तर प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों के लिए मजाक बनाया जाता था। अब प्रदेश में बन रहे एक्सप्रेसवे से लोगों की राय बदल रही है। इस मौके पर किसी ने उनसे सवाल पूछा कि पहले के मुख्यमंत्रियों के बीच नोएडा आने को लेकर भ्रम था कि उनकी सरकार चली जाती है। इस सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने यहां कई बार आकर इस मिथक को तोड़ दिया है।
राज्य परिवहन मंत्री से दादरी बस अड्डा बनवाने की मांग
आर्य प्रतिनिधि सभा ने राज्य परिवहन मंत्री अशोक कटियार को दादरी बस अड्डा बनवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जिला उपाध्यक्ष डॉ. आनंद आर्य ने बताया कि करीब 60 साल पुराना बस अड्डा जर्जर हो चुका है। भवन के पुनर्निर्माण के लिए विभाग ने 1.58 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। दो साल से अनुमति नहीं मिली है। यहां से लंबी दूरी की बसें नहीं मिलने से लोग परेशान रहते हैं। दादरी बाईपास से ही बसें निकल जाती हैं। नोएडा के एआरएम से कई बार अनुरोध किया जा चुका है, लेकिन बसों का संचालन ठीक से नहीं किया जा रहा है।
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तहसीलों में मुंसिफ न्यायालय बनाने की मांग
तहसीलों में मुंसिफ न्यायालय स्थापित कराने समेत चार मांगों को लेकर बार एसोसिएशन दादरी ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजपाल नागर ने बताया कि दादरी तहसील के निर्माण 1978 में हुआ था। तब से कई बार मुंसिफ न्यायालय बनाने के लिए रिपोर्ट भेजी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं, जब से पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू हुई है, तब से 107, 116, 151, 133,145 सीआरपीसी की कार्रवाई में दिक्कतें होती हैं। इसमें पुलिस की मनमानी चल रही है। कमिश्नर व्यवस्था को खत्म कराकर पुलिस कप्तानी प्रणाली लागू करने और तहसील में वकीलों के चैंबर बनवाने की भी मांग की गई।
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हमारी सरकार आने से पहले प्रदेश में गुंडाराज और कानून-व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति के कारण निवेशक चीन और वियतनाम की ओर रुख कर रहे थे। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देश की पहली मोबाइल फोन डिस्प्ले यूनिट प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में कोरोना के दौरान ही लगी है। यह बदलाव प्रदेश में कानून-व्यवस्था में सुधार के कारण हो पाया है। पहले दूसरे राज्यों के लोगों के बीच उत्तर प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों के लिए मजाक बनाया जाता था। अब प्रदेश में बन रहे एक्सप्रेसवे से लोगों की राय बदल रही है। इस मौके पर किसी ने उनसे सवाल पूछा कि पहले के मुख्यमंत्रियों के बीच नोएडा आने को लेकर भ्रम था कि उनकी सरकार चली जाती है। इस सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने यहां कई बार आकर इस मिथक को तोड़ दिया है।
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राज्य परिवहन मंत्री से दादरी बस अड्डा बनवाने की मांग
आर्य प्रतिनिधि सभा ने राज्य परिवहन मंत्री अशोक कटियार को दादरी बस अड्डा बनवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जिला उपाध्यक्ष डॉ. आनंद आर्य ने बताया कि करीब 60 साल पुराना बस अड्डा जर्जर हो चुका है। भवन के पुनर्निर्माण के लिए विभाग ने 1.58 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। दो साल से अनुमति नहीं मिली है। यहां से लंबी दूरी की बसें नहीं मिलने से लोग परेशान रहते हैं। दादरी बाईपास से ही बसें निकल जाती हैं। नोएडा के एआरएम से कई बार अनुरोध किया जा चुका है, लेकिन बसों का संचालन ठीक से नहीं किया जा रहा है।
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तहसीलों में मुंसिफ न्यायालय बनाने की मांग
तहसीलों में मुंसिफ न्यायालय स्थापित कराने समेत चार मांगों को लेकर बार एसोसिएशन दादरी ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजपाल नागर ने बताया कि दादरी तहसील के निर्माण 1978 में हुआ था। तब से कई बार मुंसिफ न्यायालय बनाने के लिए रिपोर्ट भेजी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं, जब से पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू हुई है, तब से 107, 116, 151, 133,145 सीआरपीसी की कार्रवाई में दिक्कतें होती हैं। इसमें पुलिस की मनमानी चल रही है। कमिश्नर व्यवस्था को खत्म कराकर पुलिस कप्तानी प्रणाली लागू करने और तहसील में वकीलों के चैंबर बनवाने की भी मांग की गई।