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Noida News: गौतमबुद्धनगर समेत 5 जिलों के किसानों की 22 दिसंबर को पंचायत
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यमुना प्राधिकरण से प्रभावित किसानों के साथ भाकियू बनाएगी रणनीति
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोेएडा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि यमुना प्राधिकरण से प्रभावित पांच जिलों के किसानों के मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन 22 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा के जीरो पाइंट पर पंचायत करेंगी। अगर पुलिस प्रशासन ने पंचायत में आने वाले किसानों को रोकने का प्रयास किया तो आंदोलन बडा रूप लेगा। पंचायत में आगे की रणनीति तय की जाएगी।
वे सोमवार को ग्रेटर नोएडा के बिरोंडी गांव में भारतीय किसान यूनियन के गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा के जिलाध्यक्षों समेत पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गौतमबुद्धनगर के तीन प्राधिकरण में यमुना प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, हाथरस और आगरा समेत कई जिलों में काम कर रही है। वहां के किसानों को 64 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिल रहा है। आगरा के किसानों की आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। प्राधिकरण का कोई अधिकारी इसका जवाब नहीं देते है। 10 फीसदी जमीन देने का प्रावधान नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है तो यमुना के प्रभावित किसानों को भी मिलना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर 22 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा के जीरो पाइंट पर पंचायत होगी।
प्रभावित जिलों के जिलाध्यक्ष कमेटी के सदस्य होंगे। उनके द्वारा ही बात करके फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सर्किल रेट नहीं बढ़ने का बडा मुद्दा है। किसानों की जमीन का रेट 4500 रुपये मीटर का दिया जा रहा है। जबकि प्राधिकरण अपनी जमीन को 1.50 लाख रुपये मीटर तक बेच रहा है। इस अवसर पर जेवर जिला अध्यक्ष रॉबिन नागर, अशोक भाटी, मनोज मावी, लाला यादव, युवा जिला अध्यक्ष ललित चौहान, बुलंदशहर जिलाध्यक्ष अरब सिंह, अलीगढ़ जिलाध्यक्ष सुंदर बालियान, मथुरा जिलाध्यक्ष कुमारी मीरा, आगरा जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया समेत किसान नेता मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोेएडा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि यमुना प्राधिकरण से प्रभावित पांच जिलों के किसानों के मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन 22 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा के जीरो पाइंट पर पंचायत करेंगी। अगर पुलिस प्रशासन ने पंचायत में आने वाले किसानों को रोकने का प्रयास किया तो आंदोलन बडा रूप लेगा। पंचायत में आगे की रणनीति तय की जाएगी।
वे सोमवार को ग्रेटर नोएडा के बिरोंडी गांव में भारतीय किसान यूनियन के गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा के जिलाध्यक्षों समेत पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गौतमबुद्धनगर के तीन प्राधिकरण में यमुना प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, हाथरस और आगरा समेत कई जिलों में काम कर रही है। वहां के किसानों को 64 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिल रहा है। आगरा के किसानों की आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। प्राधिकरण का कोई अधिकारी इसका जवाब नहीं देते है। 10 फीसदी जमीन देने का प्रावधान नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है तो यमुना के प्रभावित किसानों को भी मिलना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर 22 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा के जीरो पाइंट पर पंचायत होगी।
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प्रभावित जिलों के जिलाध्यक्ष कमेटी के सदस्य होंगे। उनके द्वारा ही बात करके फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सर्किल रेट नहीं बढ़ने का बडा मुद्दा है। किसानों की जमीन का रेट 4500 रुपये मीटर का दिया जा रहा है। जबकि प्राधिकरण अपनी जमीन को 1.50 लाख रुपये मीटर तक बेच रहा है। इस अवसर पर जेवर जिला अध्यक्ष रॉबिन नागर, अशोक भाटी, मनोज मावी, लाला यादव, युवा जिला अध्यक्ष ललित चौहान, बुलंदशहर जिलाध्यक्ष अरब सिंह, अलीगढ़ जिलाध्यक्ष सुंदर बालियान, मथुरा जिलाध्यक्ष कुमारी मीरा, आगरा जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया समेत किसान नेता मौजूद रहे।
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