एयरपोर्ट की अधिगृहीत जमीन पर अब भी टिके हैं किसान परिवार

मुआवजे नीति से परेशान किसान नहीं छोड़ रहे पैतृक गांव
एयरपोर्ट के प्रथम चरण के लिए दयानतपुर, रोही, बनवारीवास, किशोरपुर, पारौही व रन्हेरा सहित छह गांव के किसानों की 1351 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत की गई थी। रोही गांव से किसानों को पूरी तरह से विस्थापित किया गया था। विस्थापन के काम को लगभग एक वर्ष गुजर चुका है। वहीं चार गुने मुआवजे एंव विस्थापन नीति से नाखुश कई किसान परिवार अभी भी बिना बिजली-पानी और मूलभूत सुविधाओं के पैतृक गांव रोही में ही डेरा डाले हुए है। गांव में आज भी रामस्वरूप पुत्र कान्हा, हंसराज पुत्र सूरजी, रामस्वरूप पुत्र जाहरिया, बलजीत पुत्र कमल सिंह और सेवका वाल्मीकि का परिवार झोपड़ियां डालकर रहते हैं।
रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग वाली जगह से काटे जा रहे पेड़
साइट पर सबसे पहले रनवे एवं टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू किया जाना है। इसके लिए साइट से पेड़ काटे जा रहे हैं। वहीं कई पेड़ों को दूसरी जगह विस्थापित किया जा रहा है। जिससे एयरपोर्ट के रनवे एवं टर्मिनल बिल्डिंग के काम में देरी नहीं हो।
टाटा की टीम ने निर्माणाधीन साइट पर डाला डेरा, बना रही दफ्तर
यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएपीएल) ने एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे बनाने के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स को चुना था। बुधवार को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। वहीं रविवार से टाटा प्रोजेक्ट्स ने साइट दफ्तर तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली जरूरी मशीनरी एंव उपकरणों को एयरपोर्ट साइट पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है।
ऑफिस निर्माण की जिम्मेदारी यूटोपिया कॉन्स्ट्रो को सौंपी
एयरपोर्ट निर्माता स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख ने अपनी भारतीय कंपनी वाईआईएपीएल के द्वारा एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों की निगरानी एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए साइट पर इंजीनियर्स एवं अधिकारियों की तैनाती के लिए ऑफिस तैयार कराने का काम शुरू कर दिया है। रविवार को यूटोपिया कॉन्स्ट्रो कंपनी ने 17 हजार वर्गमीटर जमीन पर कंपनी के ऑफिस का निर्माण कार्य शुरू कर दिया।
किसानों की मांगो को लेकर कल अफसरों संग बैठक करेंगे टिकैत
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बृहस्पतिवार को एयरपोर्ट प्रभावित किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए जेवर में आयोजित किसान महापंचायत में पहुंचे थे। मौके पर उन्होंने चार गुने मुआवजे, सर्किल रेट बढ़ाने, विस्थापित किसान परिवारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी थी। जिसके बाद तय हुआ की किसानों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को यीडा के दफ्तर में प्राधिकरण और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता कर समाधान का रास्ता निकालेगा।