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Noida News: भूखंड आवंटन की शर्त और लीज डीड में दरकिनार किया ईडब्ल्यूएस व एलआईजी आवास
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कैग रिपोर्ट में खुलासा, 20 से 25% आवास कम आय वर्ग के परिवारों के लिए बनाने का है नियम
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। प्राधिकरण के तत्कालीन अधिकारी महायोजना में जहां अपने मुताबिक नियम बनाए गए, वहीं बिल्डर्स को भूखंड आवंटित करते समय सरकार के ईडब्ल्यूएस व एलआईजी वर्ग के लिए आवास के आदेश को भूल गए। 20 से 25 फीसदी आवास कम आय वर्ग के परिवारों के लिए बनाने का खुद प्रदेश सरकार का नियम है। इसके बाद भी भूखंड आवंटन की शर्त और लीज डीड में इसे शामिल ही नहीं किया गया।
कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य व केंद्र की नीतियों में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवास बनाए जाने हैं। इसके बाद भी कुल नियोजित आवासीय इकाइयों का 20 से 25 फीसदी कम आय वर्ग के आवास नहीं बनाए गए। खुद प्राधिकरण ने कैग को जवाब दिया कि 15 हजार आवासीय कांशीराम आवास योजना में बनाए गए हैं। अब भविष्य में इन वर्ग के आवास बनाने के लिए जरूरी प्रावधान किए जाएंगे। कैग ने इस आंकड़े को कुल आवश्यक 1.13 लाख आवासीय यूनिट की तुलना में कम माना। यह संख्या कुल नियोजित 5.66 लाख आवासीय यूनिट की तुलना में आंकी गई। कैग ने कहा कि मार्च 2021 तक प्राधिकरण ने कमजोर वर्ग के आवासों के मानदंडों की अनदेखी की। अक्टूबर 2021 में अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना में इस वर्ग के लिए आवास का प्रावधान प्राधिकरण ने किया।
बिल्डर्स को भू-उपयोग परिवर्तन में दिए अनुचित लाभ
कैग रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रेनो प्राधिकरण ने 130 मीटर रोड पर औद्योगिक से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन के लिए तुलनात्मक अध्ययन नहीं कराया। भू-उपयोग परिवर्तन के फैसले के अनुमोदन से पहले बिल्डर्स को आवंटन के लिए तीन योजनाएं लॉन्च कर दी गईं। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्राधिकरण ने 229.50 हेक्टेयर के 24 भूखंड यहां बिल्डर्स को आवंटित कर दिए। कैग की पूर्व रिपोर्ट के बाद इस मामले में 17 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी शासन से 2021 में प्रस्तावित की गई है। कैग ने संस्तुति की है कि इस कार्रवाई को समयबद्ध पूरा कर वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।
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उद्योग बसाने में विफल रहा प्राधिकरण
कैग ने रिपोर्ट में कहा है कि ग्रेनो प्राधिकरण अर्जेंसी क्लॉज में भूूमि अधिग्रहण किया गया। आकलन यह है कि प्राधिकरण ग्रेनाे प्राधिकरण औद्योगिकीकरण के लिए नियोजन के स्तर पर ही विफल रहा। कैग की इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की संस्तुति को अब प्रदेश सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। प्राधिकरण के तत्कालीन अधिकारी महायोजना में जहां अपने मुताबिक नियम बनाए गए, वहीं बिल्डर्स को भूखंड आवंटित करते समय सरकार के ईडब्ल्यूएस व एलआईजी वर्ग के लिए आवास के आदेश को भूल गए। 20 से 25 फीसदी आवास कम आय वर्ग के परिवारों के लिए बनाने का खुद प्रदेश सरकार का नियम है। इसके बाद भी भूखंड आवंटन की शर्त और लीज डीड में इसे शामिल ही नहीं किया गया।
कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य व केंद्र की नीतियों में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवास बनाए जाने हैं। इसके बाद भी कुल नियोजित आवासीय इकाइयों का 20 से 25 फीसदी कम आय वर्ग के आवास नहीं बनाए गए। खुद प्राधिकरण ने कैग को जवाब दिया कि 15 हजार आवासीय कांशीराम आवास योजना में बनाए गए हैं। अब भविष्य में इन वर्ग के आवास बनाने के लिए जरूरी प्रावधान किए जाएंगे। कैग ने इस आंकड़े को कुल आवश्यक 1.13 लाख आवासीय यूनिट की तुलना में कम माना। यह संख्या कुल नियोजित 5.66 लाख आवासीय यूनिट की तुलना में आंकी गई। कैग ने कहा कि मार्च 2021 तक प्राधिकरण ने कमजोर वर्ग के आवासों के मानदंडों की अनदेखी की। अक्टूबर 2021 में अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना में इस वर्ग के लिए आवास का प्रावधान प्राधिकरण ने किया।
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बिल्डर्स को भू-उपयोग परिवर्तन में दिए अनुचित लाभ
कैग रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रेनो प्राधिकरण ने 130 मीटर रोड पर औद्योगिक से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन के लिए तुलनात्मक अध्ययन नहीं कराया। भू-उपयोग परिवर्तन के फैसले के अनुमोदन से पहले बिल्डर्स को आवंटन के लिए तीन योजनाएं लॉन्च कर दी गईं। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्राधिकरण ने 229.50 हेक्टेयर के 24 भूखंड यहां बिल्डर्स को आवंटित कर दिए। कैग की पूर्व रिपोर्ट के बाद इस मामले में 17 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी शासन से 2021 में प्रस्तावित की गई है। कैग ने संस्तुति की है कि इस कार्रवाई को समयबद्ध पूरा कर वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।
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उद्योग बसाने में विफल रहा प्राधिकरण
कैग ने रिपोर्ट में कहा है कि ग्रेनो प्राधिकरण अर्जेंसी क्लॉज में भूूमि अधिग्रहण किया गया। आकलन यह है कि प्राधिकरण ग्रेनाे प्राधिकरण औद्योगिकीकरण के लिए नियोजन के स्तर पर ही विफल रहा। कैग की इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की संस्तुति को अब प्रदेश सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है।
