Noida News: तीनों प्राधिकरण क्षेत्र में 500 ई-बसें चलाने के लिए दो एजेंसी हुई फाइनल

-9 और 12 मीटर लंबी होंगी बसें
- तीनों प्राधिकरण की संयुक्त एसपीवी गठन के बाद एजेंसियों को सौंपी जाएंगी परियोजना

-एजेंसियां सड़क पर बसें उतारने के लिए लेंगी 4 महीने से ज्यादा का समय
- खर्च और किराए के बीच के अंतर का भुगतान तीनों प्राधिकरण करेंगे

माई सिटी रिपोर्टर,

ग्रेटर नोएडा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बतौर सिटी बस 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना आगे बढ़ रही है। सोमवार को प्रदेश के शहरी परिवहन निदेशालय में परियोजना की फाइनेंशियल बिड खोली गई। इसमें 9 और 12 मीटर लंबी बसें चलाने के लिए दो एजेंसियों को फाइनल किया गया है। टेंडर में आई 9 एजेंसियों में इन एजेंसियों ने सबसे कम दरों पर बस संचालन का प्रस्ताव दिया था। अब तीनों प्राधिकरण की संयुक्त विशेष प्रायोजन संस्था (एसपीवी) का गठन होगा। यह एसपीवी ही परियोजना को चुनी गई दोनों एजेंसियों को सौंपेगी। एसपीवी के पास फाइनल हुई इन एजेंसियों से करार से पहले दरें कम कराने के लिए बातचीत का मौका होगा। परियोजना मिलने के बाद एजेंसियां सड़क पर बसें उतारने के लिए 4 महीने से ज्यादा का समय लेंगी।


तीनों प्राधिकरण में इस सार्वजनिक परिवहन सेवा को ग्रास कॉस्ट कांट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल पर संचालित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पूरी परियोजना पर आने वाली लागत को एजेंसी वहन करेगी। 500 बसें खरीदी जाने उनका संचालन करने के लिए जरूरी संसाधन व अन्य खर्च जोड़कर पूरी परियोजना करीब 675 करोड़ रुपये की है। दोनों एजेंसियों को 72000 किलोमीटर प्रति वर्ष बस संचालन देने का करार एसपीवी करेगी। एसपीवी गठन की प्रक्रिया भी तीनों प्राधिकरण स्तर पर शुरू हो गई है। एसपीवी में बतौर लीड मेंबर नोएडा प्राधिकरण परियोजना की अगुवाई करेगा। नोएडा की हिस्सेदारी 48 प्रतिशत तो ग्रेटर नोएडा व यमुना की 26-26 प्रतिशत तय की गई है।



28 व 36 यात्रियों की होगी बस की क्षमता-

ई-बसें 9 व 12 मीटर लंबी होंगी। 9 मीटर लंबी बस की क्षमता 28 व एक दिव्यांग यात्री व एक चालक की होगी। वहीं 12 मीटर लंबी बस में यात्री क्षमता चालक व दिव्यांग यात्री को छोड़कर 36 यात्रियों की होगी। 250 बसें 9 मीटर तो 250 बसें 12 मीटर लंबी होंगी।

एजेंसी की दरें और यात्री किराए के बीच के अंतर का करना होगा भुगतान
शहरी परिवहन निदेशालय की तरफ से मार्च में किए गए टेंडर में 9 एजेंसियां आई थीं। इनमें से एक एजेंसी तकनीकी परीक्षण में बाहर हो गई। बस संचालन के लिए 9 व 12 मीटर के लिए 8 एजेंसियों की तरफ से टेंडर दिए गए थे। 9 मीटर की बस के लिए 7 तो 12 मीटर बस चलाने के लिए इनमें से 5 एजेंसियों के प्रस्ताव आए। इन सभी प्रस्ताव में सबसे कम दरें 9 मीटर के लिए ट्रेवेल टाइम मोबिलिटी की 54.90 रुपये प्रति किलोमीटर तो 12 मीटर की बस के लिए डेलबस मोबिलिटी की 67.90 रुपये प्रति किलोमीटर के रहे हैं। इन दरों पर बातचीत करने और कम कराने का विकल्प अभी गठित होने वाली एसपीवी के पास होगा। फिर दरों व रूट पर मिलने वाले यात्रियों से किराए के बीच के अंतर का भुगतान तीनों प्राधिकरण को बस संख्या के अनुपात में करना होगा। यह धनराशि करोड़ों में होगी। इस तरह से यह सेवा एक तरह से प्राधिकरणों के आर्थिक सहयोग से चलेगी।