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Noida News: महागुन मेजारिया में फिर से होगा एओए चुनाव
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हाईकोर्ट के फैसले के बाद 24 करोड़ करने होंगे वापस
संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। सेक्टर-78 स्थित महागुन मेजारिया सोसाइटी में अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) की नई कार्यकारिणी के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज और चिट्स (गाजियाबाद) ने 19 नवंबर को चुनाव कराने के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत जिला पूर्ति अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। निर्वाचन अधिकारी को पंजीकृत बाइलॉज के अनुसार एक माह के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करानी होगी। चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची में कुल 718 लोगों के नाम दर्ज हैं। अब मतदाता सूची का परीक्षण करने के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।
दरअसल, महागुन मेजारिया अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन का पंजीकरण 5 सितंबर 2026 को हुआ था। इसके खिलाफ बिल्डर कंपनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था। 12 अक्तूबर 2026 को हाईकोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों के क्रम में चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। इसके तहत बिल्डर की ओर से उपलब्ध कराई गई मतदाता सूची में क्रमांक एक से 718 तक नाम दर्ज थे। यह सूची 11 पृष्ठों की थी, जिसे 31 अक्तूबर 2026 को सोसाइटी के सभी टावरों और अन्य नोटिस बोर्डों पर चस्पा किया गया था, ताकि निवासी अपने नाम और विवरण की जांच कर सकें। सूची को लेकर निवासियों से 10 सुधार और आपत्ति संबंधी आवेदन प्राप्त हुए थे। इनका साक्ष्यों के आधार पर निस्तारण कर संशोधित मतदाता सूची डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय को भेज दी गई है। अब निर्वाचन अधिकारी बिल्डर की ओर से उपलब्ध कराई गई मूल मतदाता सूची और एसोसिएशन की ओर से भेजी गई संशोधित सूची का परीक्षण करेंगे। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची निर्धारित कर चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
चुनाव तक खर्च और नीतिगत फैसलों पर रोक
डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से जारी आदेश में चुनाव होने तक सोसाइटी के दैनिक खर्चों को छोड़कर अन्य खर्चों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नई कार्यकारिणी के गठन तक मौजूदा प्रबंधन समिति कोई नीतिगत निर्णय भी नहीं ले सकेगी। इससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान सोसाइटी के प्रबंधन और वित्तीय मामलों में बड़े बदलाव किए जाने पर रोक रहेगी। वहीं, हाईकोर्ट के 12 अक्तूबर के आदेश के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिन के भीतर बिल्डर को सोसाइटी का प्रबंधन एसोसिएशन को सौंपना होगा। इसमें कॉमन एरिया और अन्य सुविधाओं का प्रबंधन शामिल है। इसके साथ ही मेंटेनेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट और कॉर्पस फंड भी एसोसिएशन को हस्तांतरित करना होगा। चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी के हाथों में सोसाइटी के प्रबंधन की जिम्मेदारी आने का रास्ता साफ होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। सेक्टर-78 स्थित महागुन मेजारिया सोसाइटी में अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) की नई कार्यकारिणी के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज और चिट्स (गाजियाबाद) ने 19 नवंबर को चुनाव कराने के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत जिला पूर्ति अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। निर्वाचन अधिकारी को पंजीकृत बाइलॉज के अनुसार एक माह के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करानी होगी। चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची में कुल 718 लोगों के नाम दर्ज हैं। अब मतदाता सूची का परीक्षण करने के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।
दरअसल, महागुन मेजारिया अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन का पंजीकरण 5 सितंबर 2026 को हुआ था। इसके खिलाफ बिल्डर कंपनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था। 12 अक्तूबर 2026 को हाईकोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों के क्रम में चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। इसके तहत बिल्डर की ओर से उपलब्ध कराई गई मतदाता सूची में क्रमांक एक से 718 तक नाम दर्ज थे। यह सूची 11 पृष्ठों की थी, जिसे 31 अक्तूबर 2026 को सोसाइटी के सभी टावरों और अन्य नोटिस बोर्डों पर चस्पा किया गया था, ताकि निवासी अपने नाम और विवरण की जांच कर सकें। सूची को लेकर निवासियों से 10 सुधार और आपत्ति संबंधी आवेदन प्राप्त हुए थे। इनका साक्ष्यों के आधार पर निस्तारण कर संशोधित मतदाता सूची डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय को भेज दी गई है। अब निर्वाचन अधिकारी बिल्डर की ओर से उपलब्ध कराई गई मूल मतदाता सूची और एसोसिएशन की ओर से भेजी गई संशोधित सूची का परीक्षण करेंगे। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची निर्धारित कर चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
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चुनाव तक खर्च और नीतिगत फैसलों पर रोक
डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से जारी आदेश में चुनाव होने तक सोसाइटी के दैनिक खर्चों को छोड़कर अन्य खर्चों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नई कार्यकारिणी के गठन तक मौजूदा प्रबंधन समिति कोई नीतिगत निर्णय भी नहीं ले सकेगी। इससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान सोसाइटी के प्रबंधन और वित्तीय मामलों में बड़े बदलाव किए जाने पर रोक रहेगी। वहीं, हाईकोर्ट के 12 अक्तूबर के आदेश के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिन के भीतर बिल्डर को सोसाइटी का प्रबंधन एसोसिएशन को सौंपना होगा। इसमें कॉमन एरिया और अन्य सुविधाओं का प्रबंधन शामिल है। इसके साथ ही मेंटेनेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट और कॉर्पस फंड भी एसोसिएशन को हस्तांतरित करना होगा। चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी के हाथों में सोसाइटी के प्रबंधन की जिम्मेदारी आने का रास्ता साफ होगा।
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