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डीयू एक्ट में बदलाव के बाद ही सेंट स्टीफन को स्वायतता
Updated Thu, 02 Aug 2018 11:16 PM IST
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डीयू एक्ट में बदलाव के बाद ही सेंट स्टीफन को स्वायत्तता
- यूजीसी ने सेंट स्टीफन की स्वायत्तता देने के मामले पर कानून मंत्रालय से मांगी थी सलाह
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज को स्वायत्तता देने से पहले डीयू एक्ट में बदलाव करना होगा। यूजीसी को कानून मंत्रालय ने सेेंट स्टीफन को स्वायत्तता देने के मामले पर यह सलाह दी है। सेंट स्टीफन को स्वायत्तता देने के मामले पर शिक्षक विरोध कर रहे थे। इसी के चलते यूजीसी ने कानूनी सलाह मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक, यूजीसी काउंसिल की मई में आयोजित बैठक में सेंट स्टीफन को स्वायत्तता देने का एजेंडा आया था। काउंसिल बैठक में सेंट स्टीफन के मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ। इसके चलते यूजीसी ने कानूनी सलाह लेने का फैसला लिया था। उसी के तहत अब सेंट स्टीफन की स्वायत्तता देने का मामला अब डीयू एक्ट में बदलाव पर अटक गया है। यदि डीयू से जुड़े कॉलेज स्वायत्तता चाहते हैं तो उन्हें डीयू प्रबंधन को अपना प्रपोजल देना होगा। उसके बाद डीयू एक्ट में बदलाव को लेकर काम होगा। डीयू एक्ट में बदलाव होने के बाद ही यूजीसी अब सेंट स्टीफन को स्वायत्तता देने के मामले पर विचार करेगा।
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- यूजीसी ने सेंट स्टीफन की स्वायत्तता देने के मामले पर कानून मंत्रालय से मांगी थी सलाह
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज को स्वायत्तता देने से पहले डीयू एक्ट में बदलाव करना होगा। यूजीसी को कानून मंत्रालय ने सेेंट स्टीफन को स्वायत्तता देने के मामले पर यह सलाह दी है। सेंट स्टीफन को स्वायत्तता देने के मामले पर शिक्षक विरोध कर रहे थे। इसी के चलते यूजीसी ने कानूनी सलाह मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक, यूजीसी काउंसिल की मई में आयोजित बैठक में सेंट स्टीफन को स्वायत्तता देने का एजेंडा आया था। काउंसिल बैठक में सेंट स्टीफन के मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ। इसके चलते यूजीसी ने कानूनी सलाह लेने का फैसला लिया था। उसी के तहत अब सेंट स्टीफन की स्वायत्तता देने का मामला अब डीयू एक्ट में बदलाव पर अटक गया है। यदि डीयू से जुड़े कॉलेज स्वायत्तता चाहते हैं तो उन्हें डीयू प्रबंधन को अपना प्रपोजल देना होगा। उसके बाद डीयू एक्ट में बदलाव को लेकर काम होगा। डीयू एक्ट में बदलाव होने के बाद ही यूजीसी अब सेंट स्टीफन को स्वायत्तता देने के मामले पर विचार करेगा।