{"_id":"5ba15718867a557fe30486a9","slug":"141537300248-noida-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब कमर्शियल प्रोपर्टी की स्कीम अक्तूबर में होगी लांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब कमर्शियल प्रोपर्टी की स्कीम अक्तूबर में होगी लांच
Updated Wed, 19 Sep 2018 01:20 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
व्यावसायिक भूखंड योजना अब अक्तूबर में आएगी
नोएडा। प्राधिकरण की व्यावसायिक भूखंड योजना अब सितंबर की जगह अक्तूबर में लांच होगी। ई-नीलामी प्रक्रिया की वजह से इसमें देरी की बात सामने आ रही है। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि कई सेक्टरों में व्यावसायिक संपत्तियां हैं जिनकी नीलामी होनी है। यह 14 से 450 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल में हैं। पहले इस तरह की संपत्तियों की बोली मैनुअल तरीके से होती थी। अब प्राधिकरण ने इसके लिए ई-नीलामी कराने की योजना बनाई है। लिहाजा, सूत्रों की मानें तो सीईओ ने इसके लिए बेहतर तरीके से व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इसी कवायद में कुछ और समय लगने की बात कही जा रही है। इसके लिए एसबीआई से बातचीत चल रही है। एसबीआई की ओर से ही नीलामी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।
आबादी विनियमितीकरण के 35 मामलों की सुनवाई आज
नोएडा। नोएडा के अलग-अलग गांवों में मुआवजे और आबादी विनियमितीकरण का विवाद गहराया हुआ है। बुधवार को नोएडा प्राधिकरण में ऐसे ही 35 मामलों पर एक कमेटी बैठेगी। इसमें 35 मामलों की सुनवाई होगी और संभावना है कि कुछ मामलों में अंतिम तौर पर फैसला भी ले लिया जाए। यहां जमीन को लेकर प्राधिकरण और किसानों के बीच कई वर्षों से विवाद है। प्राधिकरण इसे अधिगृहीत जमीन बताता है, जबकि किसान इसे अपनी जमीन बताते हैं। इसके पीछे वह मुआवजा नहीं उठाने का तर्क देते हैं। ब्यूरो
विज्ञापन
नोएडा। प्राधिकरण की व्यावसायिक भूखंड योजना अब सितंबर की जगह अक्तूबर में लांच होगी। ई-नीलामी प्रक्रिया की वजह से इसमें देरी की बात सामने आ रही है। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि कई सेक्टरों में व्यावसायिक संपत्तियां हैं जिनकी नीलामी होनी है। यह 14 से 450 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल में हैं। पहले इस तरह की संपत्तियों की बोली मैनुअल तरीके से होती थी। अब प्राधिकरण ने इसके लिए ई-नीलामी कराने की योजना बनाई है। लिहाजा, सूत्रों की मानें तो सीईओ ने इसके लिए बेहतर तरीके से व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इसी कवायद में कुछ और समय लगने की बात कही जा रही है। इसके लिए एसबीआई से बातचीत चल रही है। एसबीआई की ओर से ही नीलामी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।
आबादी विनियमितीकरण के 35 मामलों की सुनवाई आज
नोएडा। नोएडा के अलग-अलग गांवों में मुआवजे और आबादी विनियमितीकरण का विवाद गहराया हुआ है। बुधवार को नोएडा प्राधिकरण में ऐसे ही 35 मामलों पर एक कमेटी बैठेगी। इसमें 35 मामलों की सुनवाई होगी और संभावना है कि कुछ मामलों में अंतिम तौर पर फैसला भी ले लिया जाए। यहां जमीन को लेकर प्राधिकरण और किसानों के बीच कई वर्षों से विवाद है। प्राधिकरण इसे अधिगृहीत जमीन बताता है, जबकि किसान इसे अपनी जमीन बताते हैं। इसके पीछे वह मुआवजा नहीं उठाने का तर्क देते हैं। ब्यूरो
विज्ञापन