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Noida News: चिल्ला एलिवेटेड के लिए शासन से मिले 100 करोड़
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चिल्ला एलिवेटेड के लिए शासन से मिले 100 करोड़
- सेतु निगम जल्द जारी कराएगा टेंडर, प्राधिकरण ने दिए निर्देश
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-14ए चिल्ला रेगुलेटर से महामाया फ्लाईओवर तक प्रस्तावित 5.96 किमी लंबे चिल्ला एलिवेटेड रोड के लिए शासन ने 100 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है। नोएडा प्राधिकरण के निर्देश पर सेतु निगम जल्द ही टेंडर जारी कराएगा। टेंडर प्रक्रिया के बाद निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा। फिलहाल एलिवेटेड रोड का 13 प्रतिशत कार्य हुआ है। अहम है कि बजट के अभाव में पिछले कुछ वर्षों से एलिवेटेड रोड का काम रुका हुआ था। यह परियोजना 787 करोड़ की है। प्राधिकरण 74 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है। इससे पहले सेतु निगम ने बजट बढ़ने का हवाला देते हुए इसकी अनुमानित लागत 1000 करोड़ के पार पहुंचा दी थी। लेकिन बाद में प्राधिकरण ने इसका बजट घटाकर 801 करोड़ कराया और आईआईटी से इसकी जांच कराई। फिर बोर्ड बैठक के माध्यम से प्रस्ताव पास कराकर शासन को भेजा। शासन के वित्त विभाग ने इस बजट को मंजूर करते हुए परियोजना को हरी झंडी दे दी। इसमें आधी धनराशि यूपी सरकार देगी और आधा नोएडा प्राधिकरण देगा। यूपी सरकार यह धनराशि भारत सरकार की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट से 2023-24 के तहत ले रही है।
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- सेतु निगम जल्द जारी कराएगा टेंडर, प्राधिकरण ने दिए निर्देश
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-14ए चिल्ला रेगुलेटर से महामाया फ्लाईओवर तक प्रस्तावित 5.96 किमी लंबे चिल्ला एलिवेटेड रोड के लिए शासन ने 100 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है। नोएडा प्राधिकरण के निर्देश पर सेतु निगम जल्द ही टेंडर जारी कराएगा। टेंडर प्रक्रिया के बाद निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा। फिलहाल एलिवेटेड रोड का 13 प्रतिशत कार्य हुआ है। अहम है कि बजट के अभाव में पिछले कुछ वर्षों से एलिवेटेड रोड का काम रुका हुआ था। यह परियोजना 787 करोड़ की है। प्राधिकरण 74 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है। इससे पहले सेतु निगम ने बजट बढ़ने का हवाला देते हुए इसकी अनुमानित लागत 1000 करोड़ के पार पहुंचा दी थी। लेकिन बाद में प्राधिकरण ने इसका बजट घटाकर 801 करोड़ कराया और आईआईटी से इसकी जांच कराई। फिर बोर्ड बैठक के माध्यम से प्रस्ताव पास कराकर शासन को भेजा। शासन के वित्त विभाग ने इस बजट को मंजूर करते हुए परियोजना को हरी झंडी दे दी। इसमें आधी धनराशि यूपी सरकार देगी और आधा नोएडा प्राधिकरण देगा। यूपी सरकार यह धनराशि भारत सरकार की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट से 2023-24 के तहत ले रही है।