पराली जलाने पर यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के मुख्य सचिव तलब, प्रदूषण पर एनजीटी सख्त

जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को जारी विस्तृत आदेश में कहा कि सरकार चाहे तो फसल अवशेष प्रबंधन और वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकती है। 

एनजीटी ने कहा कि वह पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई या आपराधिक मामला चलाने के पक्ष में नहीं है। इसके बजाय खेत निरीक्षण के आधार पर तैयार खसरे से तय किया जाए कि जिन किसानों ने पराली जलाई है, उन्हें मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लाभ में कटौती की जाए। 

वहीं, पराली नहीं जलाने वाले किसानों को प्रोत्साहन लाभ मुहैया कराए जाए। इस तरह की योजना पर 14 नवंबर तक निर्णय लिया जाना चाहिए और इसे अधिसूचित किया जाना चाहिए।