कोर्ट के फैसले पर बोले एलजी- मैं पहले भी यही कहता था.. वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां

जिन विधेयक में वित्तीय पहलू होता है या केंद्र से कानूनी विरोधाभास होता है तो पहले विधेयक भेजना होता है, यही वजह है कि विधेयक भेजे गए। अभी केंद्र उनका परीक्षण कर रहा है। 

अभी विधायक, मंत्री, विस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के वेतन से जुड़े पांच विधेयक वापस आए हैं, उसमें सुधार के लिए दिल्ली सरकार को भेजा है तीन रिमाइंडर भी दिया है।

नजीब जंग ने कहा कि अधिकार को लेकर एक साल बहस चली है। अब फैसला आया है तो सब कुछ पता होना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में विस के बावजूद केंद्र शासित राज्य होने और उपराज्यपाल की शक्ति को लेकर बालकृष्ण समिति का जिक्र किया।