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वकीलों पर मेहरबान केजरीवाल सरकार, कर दी रियायतों की बौछार
Wed, 18 Dec 2019 05:55 PM IST
पूजा त्रिपाठी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Wed, 18 Dec 2019 05:55 PM IST
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अरविंद केजरीवाल
- फोटो : आप ट्विटर अकाउंट
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार ने वकीलों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को दिल्ली कैबिनेट ने वकीलों से जुड़े कई फैसले किए। इसमें वकीलों के चैंबर में लगे मीटर की दरें अब व्यावसायिक की जगह घरेलू दरों पर होंगी। वहीं, स्वास्थ्य बीमा योजना समेत वकीलों के कल्याण से जुड़ी चार दूसरी योजनाओं को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई।
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कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अब वकीलों के चैंबर में घरेलू कनेक्शन दिया जाएगा। इससे 200 युनिट तक बिजली खर्च करने पर वकीलों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। जबकि 400 युनिट तक के बिजली खर्च पर आधा शुल्क लगेगा।
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अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सरकार ने वकीलों के वेलफेयर के लिए 50 करोड़ तक खर्च का प्रावधान बजट में किया था। इसके इस्तेमाल की योजना बनाने के लिए एक 13 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी।
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10 लाख रुपये तक वकीलों का जीवन बीमा कराया जाएगा
कमेटी की सिफारिशें सरकार को मिल गई हैं। कमेटी ने चार प्रमुख सिफारिशें की थीं, जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक, दिल्ली में रहने वाले वोटर वकीलों को सरकार स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देगी।
मेडिकल सुविधा 5 लाख रुपये तक दी जाएगी। इसके साथ ही 10 लाख रुपये तक वकीलों का जीवन बीमा कराया जाएगा। वहीं, अदालतों में ई-लाईब्रेरी बनेंगी। इसके अलावा परिसर में क्रैच भी शुरू होगा। इन सब योजनाओं का सीधा फायदा दिल्ली के वकीलों को मिलेगा।
मेडिकल सुविधा 5 लाख रुपये तक दी जाएगी। इसके साथ ही 10 लाख रुपये तक वकीलों का जीवन बीमा कराया जाएगा। वहीं, अदालतों में ई-लाईब्रेरी बनेंगी। इसके अलावा परिसर में क्रैच भी शुरू होगा। इन सब योजनाओं का सीधा फायदा दिल्ली के वकीलों को मिलेगा।
