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आरक्षण आंदोलन मामले की न्यायिक जांच की मांग

Thu, 25 Feb 2016 05:02 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव Updated Thu, 25 Feb 2016 05:02 PM IST
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judicial probe demanded in jat reservation agitation

जाट आरक्षण आंदोलन मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को कस्बे के गणमान्य लोगों ने तहसीलदार विजय सिंह यादव के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है।

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तावडू वासियों ने ज्ञापन में लिखा है की जाट आंदोलन आरक्षण के दौरान प्रदेश में सरकारी व गैर सरकारी संपति की भारी तबाही हुई है।

इस आंदोलन में सदियों से चला आ रहा भाईचारे को खराब करने की खुलेआम कोशिश की गई है। आरक्षण की आड़ में  असामाजिक तत्वों ने  घिनौनी हरकतों को खुलेआम अंजाम दिया है। जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है।
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प्रदेश के लोग राज्य की 50 वीं वर्षगांठ को लेकर बड़े तौहफे की आस लगाए हुए थे। लेकिन गुंड़ा शरारती तत्वों ने  प्रदेशवासियों की उमीदों पर पानी फेर दिया।
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कस्बेवासियों ने आरक्षण आंदोलन मामले की न्यायिक जांच, क्षति पहुंचने वाले लोगों की आर्थिक मदद व सहमे व डरे लोगों की सुरक्षा की फरियाद लगाई है। ताकि प्रदेश में ऐसी शर्मनाक वारदात दोबारा ना हो।

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