कौन सी मजबूरी थी कि स्कूलों की जमीन आवंटित कर दी BJP को

सिसोदिया ने पत्र में लिखा है कि एक तरफ शिक्षा विभाग के ढेरों प्रस्ताव स्कूल की जमीन आवंटन के लिए दो-ढाई साल से लंबित हैं तो दूसरी तरफ कुछ ही महीने में भाजपा को जमीन आवंटित कर दी।

लाल कुआं तेहखंड गांव की दो एकड़ जमीन स्कूल के लिए आवंटित करने का आवेदन ढाई साल से लंबित है। उपमुख्यमंत्री ने लिखा है, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अगली पीढ़ी के भविष्य के हिस्से की जमीन वापस कर दीजिए।

पार्टी कार्यालय खुलना कोई अपराध नहीं है। कार्यालय खोलने का पार्टी को अधिकार है। आप जमीन के मालिक हैं, पार्टियां जमीन मांगेगी लेकिन आपको विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए।

एक शॉपिंग मॉल, अपार्टमेंट कम बनेगा तो चलेगा। आपने स्कूल ही कम कर दिया। भाजपा को जमीन देना ही चाहते थे तो मंत्री या अफसर की कोठी दे दीजिए। पार्टी दफ्तर खुलेगा तो चंद लोगों को अच्छा लगेगा, स्कूल खुलेगा तो पूरी दिल्ली को फायदा होगा।

सिसोदिया ने कहा कि जिस पार्टी को जनता ने मात्र तीन सीट देकर विधानसभा भेजा, उस पार्टी को एलजी ने स्कूल की प्रस्तावित जमीन आवंटित कर दी। इसमें कौन सा जनता हित नजर आया?

कौन सी मजबूरी थी कि ये फैसला लेने को बाध्य हुए? संविधान ने आपको जमीन आवंटन का अधिकार इसलिए नहीं दिया कि बच्चों के भविष्य के लिए आरक्षित जमीन, केंद्र की सत्ताधारी पार्टी की राज्य इकाई को सौंप दें।