सख्ती की तैयारी: चालान नहीं भरा तो बीमा प्रीमियम देना पड़ सकता है दोगुना, दिल्ली पुलिस आयुक्त ने परिवहन मंत्रालय को लिखा पत्र

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस समय 1 करोड़ 39 लाख चालान बिना भरे पड़े हुए हैं। इससे लग रहा है कि लोग चालान भरने में रूचि दिखाते ही नहीं है। 12 मई को सभी जिला कोर्ट पटियाला, साकेत, रोहिणी, द्वारका, तीस हजार और कड़कड़डूमा में लोक अदालत आयोजित की जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने बताया कि लोक अदालतों में सिर्फ 1 लाख 44 हजार चालान ही भरे जाएंगे। इन चालानों के टोकन पहले एक घंटे में डाउनलोड़ हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों में भरने वाले चालानों की संख्या बहुत ही कम है। इस पुलिस अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2019 से पहले पेंडिंग चालानों को नियंत्रित प्रदूषण प्रमाणत्र (पीयूसी) व वाहन के बीमा से जोड़ा हुआ था। चालान भरने के बाद ही वाहनों को पीयूसी व बीमा किया जाता था। ऐसे में लोग चालान भरते थे। 

वर्ष 2019 में इन नियमों में संशोधन कर दिया गया और चालान भरने के लिए पीयूसी व बीमा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था। इसके बाद चालान न भरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पेंडिंग पड़े चालानों को देखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने हाल ही में केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को डीओ लैटर लिखा है और चालान न भरने पर बीमा प्रीमियम बढ़ाने का अनुरोध किया है, ताकि लोग पेंडिंग पड़े चालानों को भर सके। पत्र में कहा गया है कि जिसके जितने चालान पेंडिंग है उसे उतना ज्यादा ही प्रीमियम दिया जाए।  

पहले भी प्रस्ताव भेजा था
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक अन्य अधिकारी ने बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अक्टूबर, 2021 में केंद्रीय सड़क एव परिवहन मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था और बीमा प्रीमियम को चालान से लिंक करने की मांग की थी। इसे दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने की मांग की थी। मगर इसे अभी तक शुरू नहीं किया गया। बीमा प्रीमियम को चालान से नहीं जोड़ा गया है।  

रिमाइंडर लैटर भी भेजा गया था
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव को लागू करने के लिए वर्ष 2022 की शुरूआत में रिमांडइर लैटर भेजा गया था। मगर इस रिमांडर लैटर पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। 

दिल्ली सरकार को भी पत्र लिखा है
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष की शुरूआत में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली सरकार के पत्र लिखा था। इस पत्र में कहा गया था कि वाहन के बीमा को चालानों के साथ जोड़ा जाए। वाहन का बीमा तभी हो जब वाहन मालिक सभी पेंडिंग चालान को भर दे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में दिल्ली सरकार अभी तक विचार कर रही है। ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली सरकार को भी रिमांडडर पत्र भेजा है।