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दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश: वकीलों के खिलाफ बयान देने वाले पुलिस अधिकारियों के वीडियो की जांच करे केंद्र सरकार
Wed, 18 Nov 2026 12:30 PM IST
Vijay Singh Pundir
गौरव बाजपेई, अमर उजाला, दिल्ली
गौरव बाजपेई, अमर उजाला, दिल्ली
Published by: Vijay Singh Pundir
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:30 PM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार इस सामग्री की जांच करे और आवश्यक कार्रवाई करे। अदालत ने उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच करने का निर्देश दिया है, जिनसे ऐसे वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला GFX
विस्तार
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इंटरनेट पर प्रसारित उन वीडियो की जांच करे और उन्हें हटाने पर विचार करे, जिनमें दिल्ली पुलिस के एसीपी मनस्वी वशिष्ठ वकीलों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा, एक अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा वकीलों के खिलाफ एके-47 के इस्तेमाल की धमकी देने का भी आरोप है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश उस जनहित याचिका ( पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए दिया, जो एसीपी मानस्वी वशिष्ठ के खिलाफ दायर की गई थी। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में उपलब्ध सामग्री सरकार को सौंपे।
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पीठ ने कहा कि सरकार इस सामग्री की जांच करे और आवश्यक कार्रवाई करे। अदालत ने उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच करने का निर्देश दिया है, जिनसे ऐसे वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं।
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गौरतलब है कि यह मामला वकीलों के खिलाफ पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई कथित टिप्पणियों और धमकियों से जुड़ा है, जिस पर अदालत ने गंभीरता से संज्ञान लिया है।
