'आयुर्वेद को ब्रांड इंडिया बनाएगी मोदी सरकार'

हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार आयुर्वेदिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इसके लिए जल्द ही अलग से एक केंद्रीय दवा नियंत्रक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य उत्पादन के मानकों की गुणवत्ता तय करना होगा।

आयुर्वेदिक दवाओं का दुनिया भर में करीब 6100 अरब रुपये का कारोबार है। इसमें भारत की हिस्सेदारी मामूली है। इसकी वजह यह कि भारतीय दवाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों को बरकरार नहीं रख पातीं।

नियामक प्राधिकरण को संस्थागत रूप देने के साथ-साथ केंद्रीय व राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं का इसके विकास में सहयोग लिया जाएगा। मौजूदा समय में इलाज की कोई एक पद्धति नहीं है। लिहाजा देश को इस दिशा में काम करना होगा।

आयुर्वेद को ब्रांड इंडिया बनाने में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक्सपो की खास बात यह है कि आयुर्वेद की अलग-अलग विधाओं के 20 क्लीनिक चल रहे हैं। यहां दर्शकों के लिए मुफ्त में चिकित्सीय जांच की जा रही है।