{"_id":"6071b1cc8ebc3ed94a218f30","slug":"teachers-have-not-received-pension-for-many-months-gurgaon-news-noi576361180","type":"story","status":"publish","title_hn":"एडिड स्कूलों के शिक्षकों को कई महीने से नहीं मिली पेंशन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एडिड स्कूलों के शिक्षकों को कई महीने से नहीं मिली पेंशन
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गुरुग्राम। शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त शिक्षकों को तीन महीने से पेंशन नहीं मिली है। आरोप है कि विभाग की लापरवाही के कारण 31 मार्च के बाद पेंशन राशि वापस चली गई। अब जब नया बजट स्वीकृत होगा तभी मिल पाएगी। जिसमें अभी समय लगेगा।
गुड़गांव अध्यापक संघ के पूर्व अध्यक्ष शिक्षाविद् रामनिवास शर्मा जाटौली हेलीमंडी स्थित एमएलए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मुख्याध्यापक के पद से 2009 में सेवानिवृत्त हुए थे। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग ने सही तरीके से उनकी पेंशन लागू नहीं की थी, जिसको उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने उनकी गुहार को स्वीकार करते हुए पेंशन प्रदान करने के आदेश शिक्षा विभाग को दिए थे।
यह मामला अभी भी विचाराधीन है। उनका कहना है कि मुख्याध्यापकों को 6500-10500 की बजाय 7500-12000 का संशोधित वेतनमान दिया गया, जोकि सरकारी स्कूलों में एक जनवरी 1996 से लागू किया गया था। लेकिन सरकार से एडेड स्कूलों का मामला अभी तक लंबित है। शिक्षकों ने मांग की है कि समान वेतन लागू किया जाना चाहिए। इस मामले में शिक्षकों ने सीएम से पेंशन दिलाने की गुहार लगाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
गुड़गांव अध्यापक संघ के पूर्व अध्यक्ष शिक्षाविद् रामनिवास शर्मा जाटौली हेलीमंडी स्थित एमएलए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मुख्याध्यापक के पद से 2009 में सेवानिवृत्त हुए थे। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग ने सही तरीके से उनकी पेंशन लागू नहीं की थी, जिसको उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने उनकी गुहार को स्वीकार करते हुए पेंशन प्रदान करने के आदेश शिक्षा विभाग को दिए थे।
विज्ञापन
यह मामला अभी भी विचाराधीन है। उनका कहना है कि मुख्याध्यापकों को 6500-10500 की बजाय 7500-12000 का संशोधित वेतनमान दिया गया, जोकि सरकारी स्कूलों में एक जनवरी 1996 से लागू किया गया था। लेकिन सरकार से एडेड स्कूलों का मामला अभी तक लंबित है। शिक्षकों ने मांग की है कि समान वेतन लागू किया जाना चाहिए। इस मामले में शिक्षकों ने सीएम से पेंशन दिलाने की गुहार लगाई है।
विज्ञापन